चंद्रकांत पाटील शाईफेक प्रकरण: "पोलिसांच्या निलंबनप्रकरणी चौकशी अहवाल तत्काळ सादर करा"

लवकरच या पोलिसांचे निलंबन रद्द होण्याची शक्यता..

पिंपरी : चिंचवड येथील ‘शाईफेक’ प्रकरणामुळे १० पोलिसांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, हे निलंबन मागे घेण्याबाबत सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या निलंबित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच या पोलिसांचे निलंबन रद्द होण्याची शक्यता आहे.

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर चिंचवड येथे शाईफेक झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलातील १० पोलिसांचे निलंबन करण्यात आले. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यावरून शहर पोलिस दलासह राज्यातील विविध घटक तसेच राजकीय नेते व पदाधिकारी यांच्याकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पोलिसांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. माझी कोणतीही तक्रार नाही, पोलिसांचे निलंबन मागे घ्यावे, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्याकडेही याबाबत काही निवेदने प्राप्त झाली. त्यानुसार त्यांनी चौकशी अहवाल त्वरित सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिस उपायुक्तांकडून मंगळवारी (दि. १३) सायंकाळी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

गुन्हे मागे घेण्याबाबत अहवाल सादर करणार

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दौऱ्यादरम्यान काही जणांनी आंदोलन केले. या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. राजकीय स्वरूपाचे हे गुन्हे असून, ते मागे घेण्यात यावेत, अशीही मागणी अनेकांकडून करण्यात आली. त्यानुसार याबाबत अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी सांगितले. पोलिसांच्या अहवालानंतर शासनाकडून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया होऊ शकते.

तर कमी होऊ शकते ‘३०७’

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ‘शाईफेक’ प्रकरणात आंदोलकांवर भारतीय दंड विधान ३०७ अन्वये खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचा पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे. खुनाचा प्रयत्न झाला नसल्याचे तपासातून समोर आल्यास कलम ३०७ हे गुन्ह्यातून कमी करण्यात येऊ शकते. त्यामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.