भाडेकरूंवर आणला अधिका-यांचा जाच

पिंपरी : शहरात अनेक ठिकाणी पडण्याच्या स्थितीतील वाडे आहेत. गावठाणातील अनेक घरे सार्वजनिक रस्त्याच्या दिशेला झुकली आहेत. कोणत्याही क्षणी या जीर्ण घरांमुळे धोकादायक स्थिती उद्भवू शकते. अशा धोक्याच्या ठिकाणांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणारे महापालिकेचे अधिकारी हे जागामालकांना त्यांच्या जागेतून भाडेकरू बाहेर काढून देण्यासाठी मात्र तत्परतेने पुढे येऊन आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करीत असल्याच्या संतप्त तक्रारी नागरिकांनी नोंदविल्या आहेत.
मुंबई प्रांतिक अधिनियम २६४ (२) या तरतुदीचा आधार घेत महापालिकेचे अधिकारी भाडेकरूंना धोकादायक बांधकामाची नोटीस बजावत आहेत. जागामालक संबंधित अधिकाºयांची भेट घेऊन भाडेकरूला त्या जागेतून हटविण्यासाठी तक्रार देतात. वास्तविक, धोकादायक ठरणारे बांधकाम असेल, ज्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता असेल, अशा बांधकामाबाबत परिसरातील नागरिकांनी तक्रार करणे अपेक्षित आहे. मात्र बहुतांश प्रकरणांत स्वत: जागामालक तक्रारदार असल्याचे निदर्शनास येते. वर्षानुवर्षे भाडेकरू म्हणून राहिलेल्यांना त्यांचे हक्क प्रस्थापित होतात. न्यायालयीन लढा देऊन अशा भाडेकरूंना हटविणे खर्चिक आणि वेळखाऊ असते. शिवाय निकाल भाडेकरूंच्या बाजूने लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही जागामालक महापालिका अधिकाºयांची मदत घेऊन भाडेकरूंना हटविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
जागामालक आणि महापालिकेचे काही अधिकारी संगनमत करून भाडेकरूंना जागा सोडण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचे प्रकार शहरात घडू लागले आहेत. मुंबई प्रांतिक अधिनियमातील कलम २६४चा आधार घेऊन भाडेकरूंना धोकादायक बांधकाम स्वत:हून हटविण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात येते. धोकादायक बांधकाम दुुरुस्तीची तयारी दाखविणाºया भाडेकरूंना विविध कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती केली जाते. मात्र कागदपत्रे जागामालकाकडे असल्याने भाडेकरूला ते सादर करून परवानगी मिळविणे जिकिरीचे बनते. ज्या जागामालकाला काहीही करून भाडेकरू हटवायचा आहे, त्याच्याकडून घर दुरुस्तीला परवानगी कशी दिली जाणार, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
संबंधित भाडेकरूने स्वत:हून धोकादायक बांधकाम हटवावे. धोकादायक ठरणारे बांधकाम हटविण्याची वेळ महापालिकेवर आली, तर बांधकाम पाडण्याचा आणि सार्वजनिक ठिकाणी पडणारा राडारोडा हटविण्याचा खर्च भाडेकरूकडून वसूल केला जाईल.
>‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’बद्दल अधिकारी उदासीन
भाडेकरू हटविण्यासाठी जागामालकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने अधिकाराचा दुरुपयोग करणाºया अधिकाºयांना रात्रीत साकारणारी बांधकामे का दिसत नाहीत? अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश असताना, घाईघाईत सुरू असलेल्या बांधकामांकडे त्यांचे लक्ष का जात नाही? ज्या भाडेकरूंना नोटीस दिली जाते, त्या भाडेकरूंचे भविष्यात जागामालकाकडून त्या ठिकाणी होणाºया प्रकल्पात पुनर्वसन होणार का, याची हमी अधिकारी देतील का, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
>धोकादायक बांधकामांना नोटीस पाठविण्याचे काम महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर होते. मुंबई महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाईबाबत नोटीस पाठविण्यात येते. शहरातील धोकादायक बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले की नाही, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई कशा पद्धतीने होत आहे, याबद्दल क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारीच काही सांगू शकतील. - आयुबखान पठाण,
सह शहर अभियंता