मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तोडगा काढावा, बाधितांच्या संतप्त प्रतिक्रिया, नागरिकांच्या हिताचा विचार करावा

रिंगरोडबाधितांच्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये. पुढील आठवड्यात होणाºया भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तोडगा काढावा, नागरिकांना बेघर करून रक्तरंजित रस्ता करून शहराला कलंकित करूनये

रावेत : रिंगरोडबाधितांच्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये. पुढील आठवड्यात होणाºया भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तोडगा काढावा, नागरिकांना बेघर करून रक्तरंजित रस्ता करून शहराला कलंकित करूनये. प्रशासनाने नागरिकांच्या हिताचा विचार करावा. कालबाह्य रिंगरोड रद्द करावा, अशा संतापजनक प्रतिक्रया रिंगरोड बाधितांनी नोंदविल्या आहेत.
१४ जून २०१७ पासून घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, कासारवाडी, पिंपळे गुरव परिसरातील हजारो ‘एचसीएमटीआर रिंगरोड’बाधित रहिवासी लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलने करीत आहेत. ‘आंदोलन शंभरी’च्या निमित्ताने प्रशासनाविषयी रिंगरोड बाधितांना नेमके काय वाटते, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याबाबत ‘घर बचाव संघर्ष समिती’ पदाधिकाºयांनी मांडलेली मते.

जोपर्यंत आमच्या प्रमुख मागण्या प्रशासन मान्य करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन असेच सुरू राहणार आहे. या १०० दिवसांमध्ये शहरात मोठा जनक्षोभ उसळलेला आहे. प्रशासनाने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर शहरात अशांतता पसरण्याची शक्यता आहे. गेल्या १०० दिवसांमध्ये मोठा संयम आंदोलकांनी दाखवून दिलेला आहे. वेळोवेळी समितीला मोठा पाठिंबा नागरिक, रहिवासी यांनी दिलेला आहे. त्यामुळेच समिती प्रमुख उद्दिष्टे प्रशासनापुढे मांडू शकली.
- शिवाजी इबितदार, समन्वयक

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. हजारो लोक जर अशा पद्धतीने बेघर होणार असतील, तर शहराच्या विकासाला काहीच अर्थ उरत नाही. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार विकास आराखड्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने रिंगरोडबाबत घर बचाव समितीने सुचवलेल्या पर्यायी मार्गाचा स्वीकार करणे योग्य राहील.
- चंदा निवडुंगे, समन्वयक,

बिजलीनगर विभागनागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळण्याचे कारणच मुळात कालबाह्य असलेला हाय कॅपॅसिटी मास्क ट्रांझिट रुट आहे. रिंगरोडमुळे दाट लोकवस्ती असलेला मोठा भूभाग बाधित होत आहे. कासारवाडीपासून बिजलीनगरपर्यंत ३२ किलोमीटर परिसरामध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून हजारो कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून समितीच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आंदोलन करीत आहोत. परंतु अद्याप प्रशासनाने आम्हाला दिलासा दिलेला नाही. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हास दिलेले वचन आता लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
- अमर आदियाल, समन्वयक,

पिंपळे गुरव विभागआज आंदोलनास १०० दिवस पूर्ण होऊनही प्रशासनास मायेचा पाझर फुटत नाही हे आम्हासाठी खूप क्लेशदायक आहे. सर्व कुटुंबीयांची परिस्थिती त्यामुळे मानसिकरीत्या खालावलेली आहे. ही फार खेदाची आणि दुर्दैवाची घटना आहे. लोकांनी अर्धा आणि एक गुंठा जागा विकत घेऊन घरे बांधली. त्यालाच आता घरघर लागली आहे. नागरिकांच्या हिताचा प्रशासनाने आता विचार करणे आवश्यक आहे.
- गौशिया शेख, समन्वयक,

कासारवाडी विभागशहरातील वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून प्रशासनाने विकासाचे नियोजन करणे आवश्यक असते. दाट लोकवस्तीतून रस्ता नेऊन घरे पाडणे घटनेच्या कोणत्या नियमात बसते याचा अभ्यास प्रथम प्रशासनाने करावा. नागरिकांना बेघर करून रक्तरंजित रस्ता करणे शहराला कलंकित करण्याचे धोरण आहे. प्रशासनाने या १०० दिवसांमध्ये नागरिकांचा रोष आणि संताप पाहिलेला आहे. यापेक्षाही जास्त आक्रोश होऊ न देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- लक्ष्मी सूर्यवंशी, सदस्य,

पिंपळे गुरव विभागमुख्यमंत्र्यांना पुढील आठवड्यात भेटणाºया समितीने सत्य परिस्थितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणे आवश्यक आहे. हजारो नागरिक बेघर करण्याऐवजी पर्याय काढणे जास्त सयुक्तिक वाटते. सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रभागाचा प्रमाणित आराखडा त्या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिल्यास नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करतील. आंदोलनात नागरिक त्रासलेले व संतापलेले आहेत. त्यांचा बांध आता फुटता कामा नये? सामंजस्याने तोडगा जरूर निघू शकतो.
- प्रशांत सकपाळ, समन्वयक,

थेरगाव विभागरिंगरोडची२५ हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबीयांना झळ पोहोचत आहे. कालबाह्य रिंगरोड व प्राधिकरणाची २७ पेक्षा जास्त आरक्षणे यामुळे वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, रावेत, थेरगाव येथील मोठा परिसर बाधित होणार आहे. परिसरातील वातावरण गेल्या १०० दिवसांपासून तणावग्रस्त आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी मार्गाबाबत पुनर्रचना आदेश देणे आवश्यक आहे. प्रकल्प-आरक्षणे रद्द करणे, शास्तीकर रद्द करुन अनधिकृत घरे नियमित करावीत.  - विजय पाटील, समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती

रिंग रोडबाधितांसाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती गठित केली गेली. त्यालाही आता ३० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. आंदोलनासही १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. समिती मुख्यमंत्र्यांना पुढील आठवड्यामध्ये भेटणार आहे. त्या वेळेस नागरिकांच्या बाजूनेच समितीने पर्यायी मार्ग सुचवावा व अपेक्षापूर्ती करावी. प्राधिकरण प्रशासनाने प्रकल्प व आरक्षणे रद्द करावीत.
- विशाल पवार, समन्वयक, थेरगाव विभाग

१९७५ मध्ये ४२ मीटर रुंदीचा शहरांतर्गत रिंगरोडचा समावेश करण्यात आला. सुमारे ३२ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. ४० वर्षांच्या कालावधीत शहराच्या रचनेत आणि रहिवासी क्षेत्रात मोठा बदल झालेला आहे. हा बदल सर्वश्रुत असताना ३५ वर्षांनंतर हे भूत पुन्हा लोकांच्या मानगुटीवर प्रशासनाने बसविले आहे. आराखड्यामध्ये वेळोवेळी पुनर्रचना आणि बदल होणे गरजेचे होते. परंतु इतक्या वर्षांनंतर आता प्रशासन झोपेतून जागे झाले आहे, हे घटनाबाह्य आहे. - रजनी पाटील, समन्वयकस्थानिक प्रशासन, पालिका

याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल आणि रिंगरोडबाधितांना न्याय मिळेल असे वाटते. हा विषय योग्य रीतीने मार्गी लागणे अत्यावश्यक आहे. ३५ वर्षांपूर्वीच्या कालबाह्य रस्ता आराखड्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. मानवतेच्या दृष्टीने या प्रश्नावर पालिका आणि प्राधिकरण या दोन्ही प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. तातडीने शासनाने यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. - रेखा भोळे, समन्वयक,
घर बचाव संघर्ष समिती