मुदतवाढीची व्हावी 'सीआयडी' चौकशी

घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणा-या दोन स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पिंपरी : घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणा-या दोन स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुदतवाढ देण्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत याची सीआयडी चौकशीची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. भापकर म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रातील कचरा गोळा करून त्याची कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याच्या कामासाठी एका कंपनीला महापालिकेने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. कचरा समस्या ही शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी, जीविताशी संबंधित समस्या आहे. राष्ट्रवादीच्या काळात या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला विलंब होत होता आणि मुदतवाढ दिली जात होती. त्या वेळी विरोधात असणारे भाजपाचे पदाधिकारी त्याला कडाडून विरोध करीत होते. पारदर्शक कारभाराची हमी देऊन फेब्रुवारीच्या पालिका निवडणुकीत भाजपा सत्तेत आले.
‘‘ऐनवेळचे विषय घेतले जाणार नाहीत. थेट पद्धतीने कामे दिली जाणार नाहीत. ३१ जुलैनंतर एकही मुदतवाढीचे काम घेणार नाही, अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र या घोषणांचा त्यांना विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे. पुन्हा घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणाºया दोन स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे,’’ भापकर म्हणाले.