नियमितीकरणाकडे नागरिकांची पाठ, नवनगर विकास प्राधिकरण

पालिकेने अनधिकृत घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू करून ५२ दिवस झाले आहेत. परंतु जाचक अटी आणि शर्तींमुळे एकही अर्ज जमा झालेला नाही. जाचक अटी आणि शर्तीमुळे नागरिकांनी नियमितीकरणाचे अर्ज भरण्याच्या मोहिमेकडे पाठ फिरवली आहे.

रावेत : पालिकेने अनधिकृत घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू करून ५२ दिवस झाले आहेत. परंतु जाचक अटी आणि शर्तींमुळे एकही अर्ज जमा झालेला नाही. जाचक अटी आणि शर्तीमुळे नागरिकांनी नियमितीकरणाचे अर्ज भरण्याच्या मोहिमेकडे पाठ फिरवली आहे.
या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या याबाबत असणाºया अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीने जनता व्यासपीठाच्या माध्यमातून जनता दरबार आयोजित केला. घर बचाव संघर्ष समितीने ‘जनता व्यासपीठ सप्ताह’ उपक्रमाची सुरुवात केली. पिंपळे गुरव येथील महालक्ष्मी सभागृहात बैठक पार पडली.
बैठकीस घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, अमर आदियाल, नीलचंद्र निकम, प्रदीप पवार, तानाजी जवळकर, नारायण चिघळीकर, शिवाजी इबितदार, मोहन भोळे उपस्थित होते. बैठकीस कासारवाडी आणि पिंपळे गुरव येथील ‘एचसीएमटीआर ३० मीटर’ रिंगरोडबाधित ग्रामस्थ, रहिवासी उपस्थित होते. ‘जनता व्यासपीठ’उपक्रमादरम्यान परिसरातील रहिवासी नागरिकांनी व्यथा मांडल्या.
घर बचाव संघर्ष समितीच्या समन्वयक रेखा भोळे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विनंती अर्ज का द्यायचा याबाबत स्पष्टीकरण दिले, त्याचप्रमाणे विनंती अर्जाबद्दल माहिती सांगितली.
प्रदीप पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. निलचंद्र निकम यांनी आभार मानले.
याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था
आहे. त्यामुळे घर नियमितीकरणासाठी येणाºया नागरिकांची संख्या
घटली आहे. पर्यायाने ही मोहिम थंडावली आहे.

लोकशाही मार्गाने आंदोलन

मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या १६७ दिवसांपासून सामान्यांचे घर वाचावे म्हणून घर बचाव संघर्ष समिती लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहे. एचसीएमटीआर रिंगरोडमुळे पालिका हद्दीत येणारी पिंपळे गुरव आणि कासारवाडी येथील शेकडो घरे बाधित होत आहेत. ७ आॅक्टोबर २०१७च्या महाराष्ट्र शासन नगररचना कायद्यामुळे बाधितांना थोडा आधार मिळाला आहे. परंतु जाचक अटी आणि शर्तींमुळे रिंगरोडबाधित, तसेच अनधिकृत घरेबाधित नागरिकांनी अद्याप पालिकेच्या अर्ज प्रक्रियेला प्रतिसाद दिलेला नाही. पालिका हद्दीत ३६००० (अंदाजे छत्तीस हजार) घरे अनधिकृत बांधलेली आहेत.त्यातील एकाही रहिवासी नागरिकाने अर्ज जमा केलेला नाही.तांत्रिक सल्लागार समितीने पुन:सर्वेक्षण करून तातडीने चेंज अलायमेंट अहवाल पालिका प्रशासनास देणे महत्त्वाचे आहे.

समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले, ‘‘ शास्तीकर आणि दंडात्मक शुल्क या प्रमुख दोन अटी तात्पुरत्या स्थगित केल्यास अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल. त्याचप्रमाणे दंड रक्कम स्क्वेअर मीटर वर किती , रेडिरेकनर संबंधी दर व त्याबद्दल असलेला संभ्रम याकरिता जनजागृती करीत जाहीर निवेदन पालिकेने प्रसिद्ध करावे व नियमांबद्दलचा खुलासा तसेच माहितीसुद्धा प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे पालिकेला अर्ज भरण्यासाठीची सोपी प्रक्रिया सुरू करता येईल. घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने स्थानिक ग्रामस्थ अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अटी आणि शर्ती शिथिल कराव्यात, यासाठी आयुक्तांची भेट लवकरच घेणार आहेत.

आमच्या दोन पिढ्या या मातीमध्येच राहिलेल्या आहेत. अचानक कालबाह्य रिंगरोड प्रकल्पामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशी अचानकपणे कुºहाड घरांवर चालविण्यापेक्षा पर्यायी रस्त्याचा महापालिकेने विचार करावा व पिंपळे गुरव आणि कासारवाडीमधील शेकडो घरांना अभय द्यावे.
- सुनीता गायकवाड

शेजारी ५० मीटर अंतरावर रस्त्याचे विस्तृत जाळे असताना, तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या रहिवासी घरांवर कारवाई करणे म्हणजे मानवी ‘निवारा’ या मूलभूत हक्काचे हनन केल्यासारखे आहे. पालिकेने काही अटी शिथिल कराव्यात.सरसकट अर्ज स्वीकारावेत.
- अमर आदियाल