हातचलाखी करून नागरिकांची होणार लूट; महापालिकेचा अर्थसंकल्प

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केलेला अर्थसंकल्प नावापुरते बदल करून मंजूर करण्यात आला. त्यात प्रशासनाची हातचलाखी करीत मिळकतकरातील पाणीपट्टी लाभकर आणि पाणीपट्टी वाढ लपविली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केलेला अर्थसंकल्प नावापुरते बदल करून मंजूर करण्यात आला. त्यात प्रशासनाची हातचलाखी करीत मिळकतकरातील पाणीपट्टी लाभकर आणि पाणीपट्टी वाढ लपविली आहे. पाणीपट्टी आणि मिळकतकर लाभकराचा भार शहरवासीयांना सोसावा लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प एका दिवसात स्थायी समितीने मंजूर केला. अभ्यासाला वेळ हवा आहे, ही राष्टÑवादी काँग्रेसची मागणी धुडकावून लावत सत्तेच्या जोरावर हा विषय मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही यावर अभ्यास करणे गरजेचे होते. तसे न होताच हा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. यावर २६ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना, मिळकतकरातील पाणीपुरवठा लाभकर आणि पाणीपट्टी या दोहोंत किती वाढ होणार आहे, याची माहिती माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात लपविली आहे. छुप्या पद्धतीने वाढ प्रस्तावित केली असून, त्यावर सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले आहे.
पाणीपुरवठा लाभकरातही दुप्पट वाढ
अमृत योजनेंतर्गत शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून ३०० एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च २३६ कोटी, तसेच पुनर्वसन खर्च ७० कोटी रुपये सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही धरणांतील पाणी चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५०० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर भविष्यात ८०६ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढ करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला. या निर्णयापाठोपाठ आता पाणीपुरवठा लाभकरामध्येही दुपटीने वाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे. त्यातून सुमारे ३६.३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी आकारण्यात येणारे सन २०१७-१८चे निवासी दर करयोग्य मूल्यावर चार टक्के आहे, ते आठ टक्के होणार आहेत, तर व्यावसायिक दर करयोग्य मूल्यावर पाच टक्के आहे, ते दहा टक्के होणार आहेत. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी महापालिकेला दर वर्षी सुमारे ३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. लाभकर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात ३० कोटींनी वाढ करण्याचे नियोजन आहे.
पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाने दरमहा २० हजार २५० लिटर पाणी वापरल्यास, दरमहा येणारा पाणीपट्टीचा खर्च ५१.२५ रुपये येतो. हा सध्या प्रतिकुटुंब दरमहा कुठलेही शुल्क नाही. तसेच स्थायी समितीने निश्चित केलेल्या नवीन दरमहा पाणीपट्टी दराप्रमाणे पाच व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी दरमहा पाणीपट्टीसाठी येणारा खर्च २३७.६२ इतका आहे. सहा हजारपर्यंत मोफत पाण्याचे गाजर दाखवून त्यापुढील पाण्याचा वापर दरवाढ ही दुप्पट केली आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनाने ही करवाढ अर्थसंकल्पात लपविली आहे. छुप्यापद्धतीने नागरिकांच्या खिशात हात घातला आहे.

पाच टक्के नव्हे, तर दुप्पट
सहा हजार लिटर मोफत पाण्याच्या नावाखाली भाजपाने पाच टक्क्यांनी पाणीपट्टी दरवाढ करून नागरिकांच्या खिशात हात घातला. त्यामुळे शहरवासीयांच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी आणले
आहे. ही वाढ अन्यायकारक आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. पाण्याचा प्रतिकुटुंब वापर निश्चित करताना सध्याच्या दरपत्रकाप्रमाणे एक ते ३० हजार लिटरपर्यंत प्रति २.५० रुपये प्रति एक हजार लिटर हा दर आहे.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्तीवर भर दिला आहे. लोकाभिमुख अर्थसंकल्प करण्यावर भर दिला आहे. कामांच्या लेखाशीर्ष निहाय तरतुदी ठेवल्याने निधी पळविण्याचा प्रकार होणार नाही. विकासकामांसाठी टोकण तरतुदी रद्द केल्या आहेत. अनावश्यक बाबींना फाटा देण्याचे काम केले आहे.
- सीमा सावळे,
अध्यक्षा, स्थायी समिती

भ्रमनिरास करणारे बजेट असून, नवीन गोष्टी काहीही नाहीत. मेट्रोसाठी शंभर कोटींची तरतूद ठेवायला हवी होती. मेट्रो ही निगडीपर्यंत असेल तरच पैसे द्यावेत. पाणीपुरवठा विस्कळीत असताना पाणीपट्टी वाढवून नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. करवाढ ही नागरिकांना भूर्दंड देणारी आहे. बॅलेसिंग बजेट असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते दिसत नाही.
- योगेश बहल, विरोधी पक्षनेते

पाणीपट्टी वाढ आणि मिळकत करात पाणीपट्टी लाभकरात वाढ करून नागरिकांवर भार देण्याचे काम केले आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन काही दिसत नाही. पाणीपट्टीत वाढ करून शुगर कोटेड कडू औषध शहरवासीयांना दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने वरपासून खालपर्यंत केवळ लोकांना मुर्ख बनविण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प आहे. - सचिन साठे,
शहराध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड काँग्रेस

महापालिकेचा अर्थसंकल्पात पाणीपट्टी आणि मिळकत करातील लाभकरात वाढ सुचविली आहे. आपण नागरिकांना पाणी पूर्णक्षमतेने देत नाही मग कर वाढ कशासाठी? करवाढीच्या विरोधात शिवसेना आहे. अर्थसंकल्पात विविध मोठ्या योजनांना हेड ठेवले आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे व्हायला हवी.
- राहुल कलाटे,
गटनेते, शिवसेना

महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद नसल्याचे दिसून येते. दापोडी ते निगडी बीआरटीएस आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाऊले उचलायला हवीत. हॉकर्स झोनसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे गरजेचे होते. ती केलेले दिसत नाहीत.
- सचिन चिखले,
गटनेते, मनसे