‘टीडीआर’मध्ये राजकीय नेते, प्रशासन, बिल्डरांचे संगनमत, पिंपरी-चिंचवडचा घोटाळा ऐरणीवर

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शहरातील टीडीआर घोटाळा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.....

- ज्ञानेश्वर भंडारे

पिंपरी : शहरातील काही राजकीय मंडळी आणि काही बांधकाम व्यावसायिकांची टीडीआर प्रकरणात ‘दादा’गिरी आहे. त्यातून शहरातील बांधकामांचे दर पाडण्यापासून सर्वसामान्यांना घरापासून वंचित ठेवण्यापर्यंतचे षडयंत्र ही लॉबी शहरात राबवत आहे. प्रशासनातील अधिकारी आणि महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा याला छुपा पाठिंबा असतो. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शहरातील टीडीआर घोटाळा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आरक्षणामध्ये गेलेल्या भूखंडाच्या आकाराच्या जागेचे अन्यत्र विकासाचे प्रमाणपत्र, असा टीडीआरचा सरळ अर्थ. तेवढ्या आकाराचे बांधकाम जमीनमालक कोठेही करू शकतो. त्याला बांधकाम करायचे नसेल, तर तो त्याची विक्री करू शकतो. गरजू व्यक्ती त्याला बाजारमूल्यानुसार किंमत देते. प्रत्यक्षात असलेला भूखंड आणि कागदावरील टीडीआर यात काहीही फरक नसला तरी, जो जास्त भाव देईल, त्यालाच विकला जातो. शहरातील काही बड्या बिल्डरांनी जमीन मालकांचे मुखत्यारपत्र करून महापालिकेकडून टीडीआर परस्पर स्वत:च्या नावावर हस्तांतरित केले आहेत.

टीडीआर म्हणजे काय?

टीडीआर म्हणजे हस्तांतरणीय विकास हक्क. विकास योजनेची अंमलबजावणी करताना आरक्षणासाठी काही जागा खासगी मालकांकडून ताब्यात घ्यायच्या झाल्यास अशा वेळी रोख रकमेऐवजी महापालिकेकडून संबंधित जागामालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे विकास हक्क जागा मालक स्वतः दुसऱ्या ठिकाणी वापरू शकतो अथवा बांधकाम व्यावसायिकाला विकू शकतो.

...असा होतो घोटाळा

पिंपरी - चिंचवडमधील स्थानिक राजकीय नेतेच बिल्डर लॉबीमध्ये घुसले आहेत. त्यामुळे स्थानिक जागांचे टीडीआरही तेच खरेदी करून ठेवतात. त्यानंतर ज्या बिल्डरला गरज असेल त्याला ते दुप्पट - तिप्पट चढ्या दराने विकतात. त्यातून महापालिकेला फायदा होत नसला तरी ही लॉबी यातून नफा कमवत आहे. तसेच काही वर्षांपूर्वी नदीलगतच्या ग्रीन झोनमधील जागा, पिवळ्या रेषेतील जागा वगळण्याचे प्रकरणही गाजले होते. यात महापालिकेत अधिकारी व पदाधिकारी यांची युती आहे. त्यामुळे त्यांना हे सर्व सोयीचे आहे.

मूळ मालकांच्या नावावर टीडीआर का नाही?

भूसपांदित केलेल्या जागांचे टीडीआर मूळ मालकांच्या नावे करण्याची अट आहे. मात्र, शहरातील टीडीआर जमिनीच्या मूळ मालकाऐवजी बिल्डरच्या नावावरच हस्तांतरित झालेले आहेत. शहरातील बहुतांश टीडीआर प्रस्ताव काही विशिष्ट बिल्डरांकडे आहेत. विकास हक्क हस्तांतरित करण्याचे मुखत्यारपत्र त्यांच्याच नावे करण्यात आले आहेत. याची सखोल चौकशी केली तर यात बरेच घोटाळे सापडण्याची शक्यता आहे.

टीडीआर किंग कोण?

साधारण २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा ‘टीडीआर’चा प्रश्न शहरात उपस्थित झाला. या निवडणुकीमध्ये ‘टीडीआर किंग’विषयी चर्चा रंगली होती. एका बड्या नेत्याला शहरातील ‘टीडीआर किंग’ संबोधले जात असे. अशा प्रकरणांत माजी खासदार, आमदार, महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, स्थायी समिती सभापतींसारखे लोकप्रतिनिधी बदनाम झाले आहेत.