केंद्राच्या योजनांच्या लाभासाठी समिती - सुधीर मुनगंटीवार

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महाराष्ट्राला व्हावा यासाठी पाच सादस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे राज्याच्या हिस्स्या व्यतिरिक्त केंद्र्राच्या एकूण उपलब्ध निधीमध्ये राज्याचा हिस्सा वाढावा यासाठी विशिष्ट वेळेत प्रभावी प्रस्ताव वेळेत तयार करावा याची यंत्रणा उभी केली जाईल

पुणे : केंद्राच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महाराष्ट्राला व्हावा यासाठी पाच सादस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे राज्याच्या हिस्स्या व्यतिरिक्त केंद्र्राच्या एकूण उपलब्ध निधीमध्ये राज्याचा हिस्सा वाढावा यासाठी विशिष्ट वेळेत प्रभावी प्रस्ताव वेळेत तयार करावा याची यंत्रणा उभी केली जाईल, असे राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मूनगंटीवार यांनी पुण्यात सांगितले.
राज्याच्या नियोजन विभागातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय प्रारूप आराखाडा बैठकी दरम्यान पत्रकारांशी बोलतानात्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली.तसेचराज्याच्या अर्थसंकल्पाची दिशाही रोजगार आरोग्य,शिक्षण, पाणी,शेती, पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी असेल,असेही त्यांनी नमूद केले.
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘गरिबो के सन्मानमे भारत सरकार मैदान मे ’ या घोष वाक्यानुसार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. गरीबातील गरीब व्यक्तीक्तींपर्यंत आरोग्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
साधारणपणे ५० कोटी लोकांना या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. १० कोटी कुटुंबाला वर्षाला पाच लक्ष रुपये आरोग्यावर खर्च होतील. तब्बल ७० लाख नवीन नोक-या तयार होतील,अशी व्यवस्था देशात तयार केली जाणार आहे.तसेच कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून नोक-या निर्माण करण्याचा आणि शेवटच्या कुटुंबापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न अर्थंकल्पात झाला आहे.

बांबू मिशनसाठी मिळणार निधी
महाराष्ट्राला बचतगटातून मोठा हिस्सा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात बांबू मिशन स्थापन करण्यात आले असून त्यासाठीही निधी मिळणार आहे. तीन लोकसभा विभागात एक मेडिकल कॉलेज सुरू केले जाणार त्यात राज्याला कॉलेज मिळतील. रेल्वे स्थानकांचा विकास केला जाणार असून मुंबईच्या लोकलसाठी मोठी रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. फुड प्रोसेसिंग युनिटमध्ये महाराष्ट्राला वाटा मिळेल, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

कृषी क्षेत्रासाठी ११ लाख कोटी पतपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच ‘पीक क्लस्टर’ ही संकल्पना राज्याच्या कृषी व्यवस्थेला दिशा देणारी ठरणार आहे. ४२ हजार कोटी बचत गटांना असणारा निधी
७५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत घेवून जाण्यात आला आहे.त्यामुळे रोजगार मागणाºया हातापेक्षा रोजगार देणाºया हात निर्माण करण्याचा दृष्टीकोन अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. अर्थसंकल्पात पर्यावरण विषयक लक्ष दिले आहे. १२९० कोटी बांबू मिशनसाठी ५०० कोटी ग्रीन भारतासाठी, निधीची तरतुद केली आहे.

‘भारतमाता माझी आई पण डोके ठेवायला घर नाही’ अशी आजची आवस्था आहे.अनेक नागरिकांना स्वत:चे हक्काचे घर नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत बेघर असणाºयांना घर देण्याचा संकल्प जेटली यांनी केला आहे.आदिवासी बांधवांच्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहचावे यासाठी एकलविद्यालयाची कल्पना मांडण्यात आली आहे. प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार मिळावा या उद्देशाने मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून ३ लाख कोटी रुपये देण्याचा मोठा निर्णय झाला आहे.