संपर्क, खर्चाचा होणार विचार

दिवाळीनंतर आता राजकीय पक्षांकडून प्रभागातील उमेदवार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून विद्यमान नगरसेवकांना काही अपवाद वगळता

पिंपरी : दिवाळीनंतर आता राजकीय पक्षांकडून प्रभागातील उमेदवार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून विद्यमान नगरसेवकांना काही अपवाद वगळता पुन्हा संधी दिली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यमान उमेदवार नसेल तिथली जागा निवडून आणण्यासाठी उमेदवारी देताना विविध गोष्टींचा विचार राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे. त्यामध्ये इच्छुक उमेदवारांचा लोकांशी असलेला संपर्क, प्रभागातील बहुसंख्य मतदारांची जात, खर्च करण्याची तयारी, प्रभागातील विशिष्ट भाग आदी गोष्टींचा विचार करून उमेदवारी अंतिम होणार आहे.
महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीत किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी दीड महिना अगोदर निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू करून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. महापालिका निवडणुकीमध्ये घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भर दिला जातो. मात्र यंदा प्रथमच चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक पार पडणार असल्याने याकडे मिनी आमदारकीची निवडणूक म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांनाही ४९ ते ५९ हजार मतदारांपर्यंत पोहचावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी जास्त वेळ मिळावा यासाठी उमेदवारांच्या याद्या यंदा लवकर जाहीर करण्याचे नियोजन सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नोव्हेंबरअखेर आपली पहिली यादी जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. चार सदस्यीय प्रभागामध्ये उमेदवार हा बहुसंख्य लोकांच्या परिचयाचा असणे महत्त्वाचे असणार आहे. विद्यमान नगरसेवक हे गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्या कामामुळे नागरिकांशी जोडले गेलेले असतात. प्रभागात त्यांची ओळख निर्माण झालेली असते. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीच्या पहिल्या यादीमध्ये बहुतांश विद्यमान नगरसेवकांना तिकिटांचे वाटप होईल.
राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या पातळीवर वेगवेगळे सर्व्हेक्षण केले जात आहे. भाजपाने संपूर्ण प्रभागांचे सर्व्हेक्षण करून ए, बी, सी, डी अशी जागांची वर्गवारी केली. जेथून भाजपाचा उमेदवार निश्चित निवडून येईल ती जागा ए, त्याखालोखाल बी, सी, डी अशा जागा निश्चित करण्यात आल्या.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हटावसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शवदाहिनी, रस्ते विकास आदी गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. या प्रकरणातील काहींची चौकशी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सुरू आहे. त्याचबरोबर शिवसेना, काँग्रेस यांच्या वतीनेही सत्तारूढ राष्ट्रवादीला लक्ष्य केले जात आहे. (प्रतिनिधी)

नागरिकांची समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांत पहिल्यांदा धावून जाणारा हा नगरसेवक असतो. त्यामुळे तो आपल्या घराजवळचा असावा अशी त्यांची मानसिकता असते. चार सदस्यीय प्रभागही खूप मोठे झाले आहेत. त्यामुळे पॅनल तयार करताना प्रभागांमधील वेगवेगळ्या भागातील उमेदवार त्यामध्ये असतील याची खबरदारी राजकीय पक्षांकडून घेतली जाणार आहे. त्या त्या भागातील उमेदवारांना तिथल्या मतदारांची मते एकगठ्ठा मिळतात. त्यांना आता स्वत:बरोबर पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठीही मते घ्यावी लागतील.


खर्चाबाबत द्विधा मन:स्थिती
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची एक विशिष्ट मर्यादा आखून दिली आहे. मात्र ही मर्यादा क्वचितच एखाद्या उमेदवाराकडून पाळली जाते. चार सदस्यीय प्रभाग झाल्यामुळे साहजिकच उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. विविध भेटवस्तू वाटप, पार्ट्या यावर खर्च करताना तो संपूर्ण प्रभागात करायचा की आपापल्या भागापुरता करायचा याबाबत इच्छुक उमेदवारांमध्ये द्विधा मन:स्थिती दिसून येत आहे. चारच्या प्रभागामध्ये आपल्या एकट्यावरच खर्चाचा भार पडणार नाही ना याची चिंता विद्यमान नगरसेवकांना सतावू लागली आहे.


जात फॅक्टर ठरणार महत्त्वाचा
राज्यभरात विविध शहरांमधून निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाने संपूर्ण वातावरण ढवळून काढले आहे. त्यापाठोपाठ ओबीसी मोर्चा, बहुजन मोर्चा ही काढण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जातीय अस्मिता अधिक टोकदार बनल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देताना ‘जात’ फॅक्टरचा राजकीय पक्षांना खूप विचार करावा लागणार आहे. प्रभागांमधून वेगवेगळी जातीय समीकरणे मांडली जाऊ लागली आहेत.