वादग्रस्त पदोन्नती; वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या न्यायप्रविष्ट विषयाला मंजुरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल असताना आणि जैसे थे असा आदेश असतानाही सत्ताधारी भाजपाने मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत विषय मंजूर केला आहे. डॉ. अनिल रॉय यांच्याऐवजी डॉ. पवन साळवे यांची नियुक्ती केली.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल असताना आणि जैसे थे असा आदेश असतानाही सत्ताधारी भाजपाने मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत विषय मंजूर केला आहे. डॉ. अनिल रॉय यांच्याऐवजी डॉ. पवन साळवे यांची नियुक्ती केली. त्यावरून सभेत गोंधळ झाला. न्यायप्रविष्ट प्रकरणात विषय मंजूर कसा केला, असा आक्षेप राष्टÑवादीसह शिवसेनेने घेतला. सत्ताधाºयांनी मात्र समर्थन करीत विषय रेटून नेला.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी झाली. अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदी डॉ. रॉय यांच्याऐवजी अतिरिक्त आरोग्य व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. साळवे यांना आरोग्यप्रमुख करण्याची शिफारस विधी समितीने सर्वसाधारण सभेला केली होती. दरम्यान, विधी समितीच्या निर्णयाला डॉ. रॉय यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ‘जैसे थे’ असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. म्हणून हा विषय सभेसमोर मान्यतेला येऊनही तहकूब ठेवला होता.
ऐनवेळी आजच्या सभेसमोर हा विषय ठेवला होता. चर्चा सुरू झाल्यानंतर ‘अनेक वर्षांपासून विशिष्ट समाजाच्या अधिकाºयांवर अन्याय केला जात आहे. त्यांना पदापासून दूर ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप भाजपाचे नगरसेवक बाळासाहेब ओव्हाळ यांनी केला. त्यास माजी महापौर मंगला कदम यांनी आक्षेप घेतला. न्यायप्रविष्ट विषयावर चर्चा करता येते का, याचा कायदा सल्लागारांनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यावर अ‍ॅड. सतीश पवार यांनी खुलासा केला की न्यायालयात याचिका दाखल आहे. पदभाराबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये. याबाबत चर्चा करू शकतो. विषय मंजूर करता येईल. याला नगरसेवक अ‍ॅड. सचिन भोसले यांनी आक्षेप घेतला. ‘‘एखादा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर चर्चा करू नये. चर्चा केल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल,’’ असे अ‍ॅड. भोसले यांनी सांगितले. मात्र, महापौरांनी उपसूचनेसह विषय मंजूर केल्याचे जाहीर केले.


सर्वसाधारण सभा : महापौर निर्णयावर ठाम
मंगला कदम यांनी महापौरांच्या दालनासमोर जाऊन विरोध नोंदवून घेण्याची मागणी केली. विषय मंजूर केल्यानंतर महापौरांनी विरोध नोंदवून घेतला. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा विरोध नोंदवून घेतला. शिवसेना या विषयावर तटस्थ होती, तर मनसेचे सचिन चिखले आणि अपक्ष नगरसेवक नवनाथ जगताप यांनीही विरोध नोंदविला. भाजपाच्या विषय मंजुरीविरोधात राष्टÑवादी काँग्रेस न्यायालयात जाणार आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा केला, की हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. डॉ. रॉय यांच्याकडे पदभार ठेवावा, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. हा ठराव अंतिम राहणार नाही. त्यासाठी अगोदर सरकारचे आदेश घ्यावे लागतील. चर्चा करणेही उचित ठरणार नाही.’’ तरीही सदस्यांनी मते व्यक्त केली. ‘‘अधिकारी पदाचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. डॉ. रॉय यांच्याकडे पदभार कायम ठेवण्याचे निर्देश आहेत. हा ठराव अंतिम राहणार नाही, असे प्रशासन सांगते. हा निर्णय प्रशासनाच्या अखत्यारित आहे. मात्र, सभेपुढे कशासाठी आणला? अधिकारी खोटे बोलून सभागृहाला फसवीत आहेत. सभागृह हे न्यायालयापेक्षा मोठे आहे का?, संविधानाचा अवमान करू नये, अशा स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या.