पवनाथडी जत्रा पिंपरी की सांगवीत वाद वाढणार

जत्रेच्या स्थळाबाबत संदिग्धता

ठळक मुद्देपुण्यातील भीमथडी जत्रेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुमारे बारा वर्षांपासून पवनाथडी

पिंपरी : महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना हक्कांची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे पवनाथडी जत्रा भरविण्यात येणार आहे. याविषयीच्या विषयास महिला आणि बाकल्याण समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. जत्रेच्या स्थळाबाबत संदिग्धता असून ही जत्रा पिंपरीतील एच.ए.ग्राऊंड आणि सांगवीतील पी.डब्ल्यू.डी या दोन मैदान यापैकी कोणत्या ठिकाणी होणार याबाबत उत्सुकता आहे. दरवर्षीप्रमाणे जत्रेवरून वाद होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
 पुण्यातील भीमथडी जत्रेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुमारे बारा वर्षांपासून पवनाथडी जत्रे भरविण्यास सुरुवात केली. महापालिका हद्दीतील महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना हक्कांची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेतर्फे महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत पवनाथडी जत्रेचे आयोजन केले जाते. यंदाचे हे तेरावे वर्ष आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीची पाक्षिक सभा झाली. निर्मला कुटे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या सभेत पवनाथडी जत्रा घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
स्थळावरून होणार वाद
राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता असताना काही वर्षे सांगवीतील पीडब्लू डी मैदानावर जत्रा भरत होती. त्यानंतर पदाधिकारी बदलले की या जत्रेचे स्थळ बदण्यात येत होते. काही वर्षे पिंपरीतील एच ए मैदानावरही जत्रा भरविली जात होती. गेल्या दोन वर्षी जत्रेच्या स्थळावरून वाद निर्माण झाला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुस-या आठवड्यात जत्रा भरविण्यात येणार आहे. पिंपरीतील एच.ए.ग्राऊंड आणि सांगवीतील पी.डब्ल्यू.डी या दोन मैदानाचे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. सभेत सन २०२० या आर्थिक वर्षात पवनाथडी जत्रा भरविण्याचा ठराव नगरसेविका सुजाता पालांडे आणि निकीता कदम यांनी मांडला होता. त्यात दोन ठिकाणांचा समावेश आहे. त्यामुळे ज्या भागातील महापौर, स्थायी समिती सभापती त्या भागात जत्रा भरविण्यात येते. त्यामुळे यंदा कोणत्या जागेवर जत्रा होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
स्थायी समितीकडे खर्चाची शिफारस
जानेवारी २०२० च्या पहिल्या अथवा दुस-या आठवड्यामध्ये जत्रा भरविण्यात यावी. तसेच जत्रेच्या आयोजनासाठी केलेल्या तरतुदीमधून, तरतूद कमी पडल्यास आवश्यकतेनुसार महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत इतर योजना कार्यक्रम व तरतुदीतून खर्च करण्यात यावी. यासाठी प्रत्यक्ष येणाºया खर्चास मान्यता देण्यासाठी स्थायी समितीकडे शिफारस केली आहे.