कोेरोनाची भीती अन् रोजगार जाण्याची चिंता; पिंपरीतील कामगारांची दैनावस्था

पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीत पाच लाखावर कामगार

ठळक मुद्देसोयीसुविधा नाकारून गावी जाण्यासाठी केले जातेय आर्जव घरमालकांकडून कामगारांकडे घरभाड्याच्या रकमेसाठी तगादा सामाजिक संस्था, संघटना व दानशूर व्यक्तींकडून कामगारांच्या कुटुंबांना किराणा व धान्य वाटप

नारायण बडगुजर-
पिंपरी : लॉकडाऊन वाढविण्यात आल्याने शहरात लाखांवर कामगार अडकून पडले आहेत. त्यांची दैनावस्था आहे. निवारा केंद्रांतील कामगारांची अवस्था न घरका, ना घाटका...अशी झाली आहे. रोजगार गेल्याने ते चिंतेत आहेत. मात्र त्याहीपेक्षा त्यांच्यात कोरोनाची दहशत आहे. निवारा केंद्रांत शेकडो कामगारांना एकत्र रहावे लागत आहे. तसेच छोट्याश्या भाड्याच्या खोल्यांमध्येही सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या भितीने त्यांना ग्रासले आहे. मदत किंवा सोयीसुविधा नको, आम्हाला आमच्या गावी जाऊ द्या, असे आर्जव त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.   
पिंपरी-चिंचवडएमआयडीसीत पाच लाखावर कामगार आहेत. यात पुणे जिल्ह्यासह परजिल्हा व परराज्यातील लाखो कामगारांचा समावेश आहे. यातील ८५ टक्के कामगार हंगामी तसेच ठेकेदार तत्वावर काम करतात. या कामगारांचा थेट कंपनीशी संबंध नसतो. ठेकेदाराच्या माध्यमातून ते संबंधित कंपनीत काम करतात. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी या कामगारांची जबाबदारी घेण्याचे टाळले आहे. तर काही ठेकेदारांनी देखील त्यांच्या कामगारांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या जेवण व राहण्याचा खर्च करावा लागेल, असा विचार करून काही ठेकेदारांनी पळ काढला आहे. कामगारांनी त्यांना फोन केल्यानंतरही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. 
हंगामी तत्वावरील कामगार एका कंपनीत १० ते ११ महिने काम करतात. त्यानंतर गावी निघून जातात. पुन्हा काही दिवसांनी शहरात येऊन नव्याने हंगामी पद्धतीने काम करतात. अशा कामगारांचा शहरातील रहिवास पुरावा नसतो. कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. तसेच काही कुटुंबे सतत स्थलांतर करीत असतात. अशा कुटुंबांकडे देखील शहरातील रेशनकार्ड, आधारकार्ड किंवा इतर रहिवास पुरावा नसतो. अशा कुटुंबांना व कामगारांना सध्या शासनाकडून मदत मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. 
शहरातील सामाजिक संस्था, संघटना व दानशूर व्यक्तींकडून कामगारांच्या कुटुंबांना किराणा व धान्य वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळत आहे. मात्र ठोस उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात येत आहे. काही कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी दीड ते दोन किलोमीटर चालत जावे लागते. यात सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. 

घरमालकांकडून घरभाड्यासाठी तगादा
लाखो कामगार भाडे तत्वावर कुटुंबासह शहरात राहतात. तसेच हजारो कामगार कुटुंबाविना येथे वास्तव्य करतात. छोट्याश्या एकाच खोलीत १० ते १२ जण एकत्र राहत असल्याने त्यांचा कोंडमारा होत आहे. बाहेर पडता येत नसल्याने कोंबल्यासारखे त्यांना रहावे लागत आहे. असे असतानाही घरमालकांकडून कामगारांकडे घरभाड्याच्या रकमेसाठी तगादा लावण्यात येत आहे. उद्योग बंद असल्याने रोजगार गेला आहे. त्यामुळे घरभाडे द्यायचे कसे, असा प्रश्न या कामगारांना सतावत आहे.    

..........

अचानक लॉकडाऊन केल्याने कामगारांना गावी जाता आले नाही. दळणवळणाची साधने नाहीत. त्यामुळे कामगारांचे हाल होत आहेत. एक लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. कंपनीच्या मालकांनी व शासनाने त्यांना जगण्यापुरते वेतन दिले पाहिजे. तसेच आणखी शेल्टर सुरू केले पाहिजेत. त्यासाठी आपत्कालीन सेवा सुविधा कायदा लागू करण्यात यावा.
- अनिल रोहम, व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य, ग्रीव्हज कॉटन एम्ल्पॉइज युनियन (आयटक)

....................

लॉकडाऊनमुळे कंपनी व्यवस्थापनाने ठेकेदारांना पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे ठेकेदार कामगारांना पगार देत नाहीत. यातील हजारो कामगारांकडे शहरातील रेशनकार्ड नाहीत. त्यामुळे त्यांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तहसीलदार व तलाठी यांच्या माध्यमातून काही भागात मदत पुरविली जात आहे. मात्र ती मदत पुरेशी नाही. एकाच निवारा केंद्रात शेकडो कामगार आहेत. त्यामुळे तेथील सुविधांवर मयार्दा येत आहेत.
- यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी

  ...............
शहरात लाखो कष्टकरी व कामगार ठेकेदारी पद्धतीने काम करतात. मात्र त्यांच्या ठेकेदारांनी या कामगारांची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. कामगारांची ही फसवणूक असून, अशा ठेकेदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. कामगार स्वाभीमानी असतात. त्यामुळे मदत घेताना देखील त्यांना संकोच वाटतो. मदत नको आम्हाला काम द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. 
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ