coronavirus : गर्दी टाळण्याच्या आदेशाला भाजपाची केराची टाेपली

काेराेनाच्या पार्श्वभूमिवर जाहीर कार्यक्रम घेण्यावर बंदी घातलेली असताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कार्यक्रम घेत नियमाची पायमल्ली केल्याचे समाेर आले आहे.

पिंपरी :  कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यामध्ये नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्ह्यात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक कार्यक्रमांना बंदी घातली आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने या आदेशाची पायमल्ली करीत आकुर्डीत रविवारी कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. कायदा मोडणाऱ्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी बंदीचे आदेश दिले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा पुढील आदेश होईपर्यंत परवानगी देण्यात येवू नये. तसेच यापूर्वी देण्यात आली असल्यास ती परवानगी रद्द करण्याचे आदेश साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही सुरू केली आहे.

मात्र, शिस्तबद्ध मानल्या जाणाऱ्या भाजपानेच या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. आकुर्डीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पक्षाची आढावा बैठक घेतली. त्यास सुमारे शंभर नगरसेवक व कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार  आणि शहराध्यक्ष महेश लांडगे, आमदार उषा ढोरे, आमदार लक्ष्मण जगताप, पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर तुषार हिंगे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, लोकलेखा समितीचे माजी अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, सरचिटणीस अमोल थोरात, उमा खापरे आदी उपस्थित होते. पक्षाच्या बैठकीत शहर पातळीवरील कार्यकारिणीची निवड या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. तसेच कार्यकर्त्यांना सूचनाही देण्यात आल्या.

असा आहे कायदा
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ नुसार १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३, व ४  मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केली आहे. शासनाच्या या आदेशाची अवज्ञा करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंड संहिता १८६० (४५) च्या कलम १८८  नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.