ठेकेदारांना खिरापत; निविदा न राबविता मुदतवाढीचे लाखोंचे प्रस्ताव

महापालिका प्रशासनाने निविदाप्रक्रियेला फाटा देत ठेकेदारांचे लाड सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणा-या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थायी समितीपुढे शहरातील उद्यान देखभाल-दुरुस्ती व रस्ते सुशोभीकरणाचे लाखो रुपयांचे प्रस्ताव मुदतवाढीसाठी वारंवार आणले जात आहेत.

पिंपरी : महापालिका प्रशासनाने निविदाप्रक्रियेला फाटा देत ठेकेदारांचे लाड सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणा-या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थायी समितीपुढे शहरातील उद्यान देखभाल-दुरुस्ती व रस्ते सुशोभीकरणाचे लाखो रुपयांचे प्रस्ताव मुदतवाढीसाठी वारंवार आणले जात आहेत.
महापालिकेचा कारभार ‘भय व भ्रष्टाचारमुक्त’ होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडकरांनी भाजपाकडे एकहाती सत्ता सोपविली. शहराच्या आर्थिक विकासाचा निधी असलेल्या तिजोरीच्या चाव्या स्थायी समितीच्या हाती आहेत. जनतेचे विश्वस्त म्हणून पारदर्शक कारभार करण्याची जबाबदारी सत्ताधाºयांवर आहे. मात्र, पूर्वीचा भ्रष्ट कारभार थांबविण्याऐवजी त्यासाठी पूरक भूमिका घेणाºया प्रशासनाच्या पाठीशी सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी असल्याचे स्थायी समितीपुढे आलेल्या प्रस्तावावरून दिसून येत आहे.
शहरातील उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीची ठेकेदारांच्या निविदांची मुदत जानेवारी २०१७ रोजी संपली आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत सत्तापालट झाला. भाजपाची सत्ता येऊन आता सहा महिने झाले आहेत. या काळात उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत पूर्वीच्या ठेकेदारांनाच मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामध्ये काही ठेकेदारांचे प्रशासनातील अधिकाºयांशी लागेबांधे आहेत. तरीही सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी याप्रकरणी प्रशासनाला पाठीशी घालत असल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे स्थायीच्या बुधवारच्या सभेत सदस्य काय भूमिका घेतात, या विषयी उत्सुकता आहे.

आयुक्त कारवाई करणार का?
गेल्या आठवड्यातील स्थायी समितीच्या बैठकीत निविदा न राबविता मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. त्या वेळी प्रशासनाने असे प्रस्ताव आणू नयेत, असे आदेश दिले होते. करार संपणार असल्याची माहिती संबंधित खातेप्रमुखाला असते. त्याने निविदाप्रक्रिया मुदतीत सुरू करणे अपेक्षित असते. तरीही नियमाचे उल्लंघन करणाºया विभागप्रमुखांना आयुक्त पाठिशी घालणार की कारवाई करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

आपत्कालीन
परिस्थितीत मुदतवाढ
पाणी, कचरा व आरोग्य हे विषय महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये येतात. या अपवादात्मक नियमाचा वापर करून अत्यावश्यक सेवेच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देता येते. मात्र, प्रशासन या नियमाचा वापर सर्रास करीत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या आठवड्यातील स्थायी समिती बैठकीत कचरा प्रकल्पाला अशाच पद्धतीने मुदतवाढ दिली होती. मात्र, उद्यान व रस्ते सुशोभीकरणा सारख्या कामांसाठी निविदा न मागविता मुदतवाढीचे प्रस्ताव ठेवण्याची प्रशासनाची भूमिका भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे.