प्रकल्पाचे काम अडविणाºयांवर गुन्हे - गिरीश बापट

चोवीस तास पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. प्रकल्पाचे काम करताना कोणी रस्ता अडविला, पाइपलाइन टाकू दिली नाही, तर अशांवर थेट गुन्हे दाखल करा.

 पिंपरी : चोवीस तास पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. प्रकल्पाचे काम करताना कोणी रस्ता अडविला, पाइपलाइन टाकू दिली नाही, तर अशांवर थेट गुन्हे दाखल करा. नगरसेवक असो, की कोणत्याही पक्षाचा पदाधिकारी; कोणाचीही भीडभाड बाळगू नका, अशा सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पिंपरी पालिकेतील अधिकाºयांना दिल्या.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कामकाजाचा आढावा सोमवारी पालकमंत्री बापट यांनी घेतला. त्या वेळी त्यांनी पदाधिकारी व अधिका-यांना सूचना दिल्या. बैठकीला महापौर नितीन काळजे, शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, उपमहापौर शैलजा मोरे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे आदी उपस्थित होते.
‘‘पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगात करण्यात यावे. कामाला विलंब झाल्यावर पुन्हा ठेकेदाराला जास्त पैसे मोजण्याची वेळ येऊ नये. त्यामुळे हे काम कोणी अडवू नये.

बाधितांना नोकरी अथवा मोबदला द्या
पाइपलाइन टाकताना बाधित नागरिकांचा विरोध होऊ नये याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. बाधित नागरिकांसोबत चर्चा करावी. त्यांना नोकरी हवी की मोबदला हवा आहे, याची विचारणा करावी. नोकरी हवी असेल, तर नोकरी द्यावी आणि मोबदला हवा असेल, तर मोबदला द्यावा, अशा सूचनाही बापट यांनी आयुक्तांना केल्या आहेत.
निगडीपर्यंत मेट्रोसंदर्भात स्वतंत्र बैठक
पुणे मेट्रो पहिल्याच टप्प्यात निगडीपर्यंत नेण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या संदर्भात लवकरच मेट्रोच्या अधिकाºयांबरोबर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. त्यामध्ये मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याचा निर्णयाविषयी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन बापट यांनी दिले.

राज्य सरकारकडील प्रलंबित जमीन, गायरान जमीन, पालिकेतर्फे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) जागा देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच बोपखेलचा पूल, देहूरोड, संरक्षण खात्याच्या जमिनी संदर्भातही चर्चा झाली. यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वेगळी बैठक घेण्यात येईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री