अनधिकृत नळजोड करणाऱ्यांवर फौजदारी

पाणीटंचाई नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने उपाययोजना सुरू आहेत.

पिंपरी : पाणीटंचाई नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने उपाययोजना सुरू आहेत. ‘अनधिकृत नळजोड नियमितीकरणासाठी ३१ आॅक्टोबर ही शेवटची मुदत असून, त्यानंतर नळजोड तोडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे. अनियमित पाणीपुरवठ्याने शहरातील नागरिक हैराण झाले आहेत. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. प्रशासकीय निष्क्रियता असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपासह पदाधिकाºयांनी केला होता. त्यामुळे नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याबाबतची माहिती आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, ‘‘धरणात पुरेसा साठा असला तरी परतीच्या पावसाने एक महिना अगोदरच ओढ दिली आहे. त्यामुळे नदीपात्रात असणाºया पाणीपातळीत बदल होत आहेत. तसेच विद्युतपुरवठा खंडित होणे, वितरणात अडथळे येणे, यामुळे पाणीटंचाई जाणवत आहे. गेल्या दोन वर्षांत नव्याने नळजोड आणि अनधिकृत नळजोड घेण्याचे प्रमाण वाढल्याने परिणामी पाणी वितरणावर परिणाम होत आहे. नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा देण्यासाठी समन्यायी पद्धतीने वाटप
करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यातील पहिला टप्पा अनधिकृत नळजोड नियमितीकरणाचा आहे.
>गळतीचे प्रमाण आणि विनापरवाना पाणी चोरण्याचे प्रमाण ३८ टक्के आहे. हे रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रेडझोन, औद्योगिक परिसर, झोपडपट्टी परिसरात अनधिकृत नळजोडांचे प्रमाण अधिक आहे़ त्याठिकाणी नियमितीकरणासाठी शिबिर घेतले जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून अनधिकृत नळजोड नियमितीकरणासाठी १५४४ अर्ज आले आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज उपलब्ध असणार आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचे काम सुरू आहे. तसेच भविष्यात वॉटर आॅडिटही केले जाणार आहे. राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता कारवाई केली जाणार आहे. कामात दिरंगाई करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई केली जाणार आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त
>मोटरही जप्त करणार,
अधिकाºयांच्या रजा रद्द
महापालिकेच्या वाहिनीला मोटर लावून पाणी उपसण्याचे काम केले जाते. विनापरवाना पद्धतीने मोटारीने पाणी उचलणाºयांवरही गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. विस्कळीत पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत कार्यकारी अभियंता, अभियंता, उपअभियंता, पाणी वितरण करणारे कर्मचारी मीटर निरीक्षक यांच्या रजा रद्द केल्या आहेत़ तसेच कृत्रिम पाणीटंचाई करताना कोणी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे, असा इशाराही हर्डीकर यांनी दिला आहे.
>दहा दिवसांची मुदत
अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. नागरिकांनी स्वयंघोषणापत्राद्वारे आपले नळजोड नियमित करण्यासाठी अर्ज करावा. ज्यांच्याकडे एक अधिकृत आणि दुसरे अनधिकृत नळजोड असेल अशांनीही अर्ज करणे गरजेचे आहे. १ नोव्हेंबरपासून कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत नळजोड तोडून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत़
>आयुक्तांचा सावध पवित्रा
स्थायी समितीने कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाची निविदा प्रक्रिया रद्द करत जुन्याच दोन ठेकेदारांना काम देण्याचा ठराव केला आहे. मात्र, आयुक्तांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. कचरा संकलन व वाहतूक कामाची नवीन निविदा प्रक्रिया रद्द केलेली नाही, असे आयुक्तांनी पत्रकारांना सांगितले.