पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार

१९८२ ते २०१४ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करावी...

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना पत्र : माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याची केली मागणी महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत सन १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणात ४,२७६ कोटी ३६ लाख ०६ हजार ३९१ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. भ्रष्टाचाराबाबत उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांचा आयोग नेमून सन १९८२ ते २०१४ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत सन १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार १८ वर्षांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण केले.  लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधीन रकमेबाबत काय कारवाई करणार? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. 
या लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची संख्या, रक्कम वसुली, मागील पंधरा वर्षांत आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, मा. मुख्यलेखापरीक्षक, महापौर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव नगर विभाग यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी दिल्या. परंतु कारवाई झाली नाही, असा आक्षेप भापकर यांनी घेतला आहे. 
..............
महापालिका पदाधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई
आक्षेप निरस्त करण्यासाठी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याचीही चर्चा रंगली आहे. कागदाला कागद जोडून आर्थिक देवाण-घेवाण करून करोडोंचा घोटाळा महापालिका पदाधिकारी करण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली गैरकारभाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.