ठेकेदार हितासाठी ‘सीटीओ’ धोरण थेट सभेत

शहर सुधारणा समित्यांना फाटा; ‘पॅलीडीएम’ या खासगी संस्थेस सिटी ट्रान्फॉर्मेशनचा दिला दोन वर्षांसाठी ठेका

- विश्वास मोरे 

पिंपरी : शहर परिवर्तन कार्यालय अर्थात सीटीओच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड शहर विकास धोरण सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. शहर विकासाचे धोरण राबवीत असताना शहर सुधारणा समिती, विधी समितीकडून आराखडा सर्वसाधारण समितीसमोर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, या समित्यांना फाट्यावर मारत ठेकेदारांच्या हितासाठी थेटपणे धोरण सर्वसाधारण समितीसमोर आणले आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महापालिकेच्या वतीने शहर परिवर्तनासाठी सीटीओची टूम काढली आहे. दोन वर्षांसाठी पॅलीडीएम या खासगी संस्थेस सिटी ट्रान्फॉर्मेशनचे काम देण्यात आले आहे. खासगी संस्थेकडून गेल्या ११ महिन्यांत केवळ बैठका आणि सर्वेक्षण करण्यातच वेळ घालविला आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, महापालिकेची करसंकलन केंद्र, खासगी संस्थांचे महिला व्यासपीठ या यंत्रणेचा वापर करून सुमारे १५ हजार अर्ज भरून घेतले आहेत. अकरा महिन्यांनी प्रारूप आराखडा सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात आला आहे.
शहर परिवर्तनाचे धोरण ठरवीत असताना शहरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, संस्था, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा यांच्या सूचनांचा विचार करणे अपेक्षित होते. मात्र, आमदार, खासदारांच्या एका बैठकीचा सोपस्कार प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी उरकला होता. या अनियोजनावर राष्टÑवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने टीका केली होती.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर धोरण चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यात शहर परिवर्तनाची आवश्कता, कृतीची आवश्यकता, शहराचे ध्येय, उद्दिष्ट मूल्यांकन मूल्य, धोरण आराखडा, परिवर्तनाची रूपरेषा असे मुद्दे ठेवले आहेत. कागदोपत्री ते दाखविण्यात आले आहेत. राहण्यायोग्य शहर बनविणे असे उद्दिष्ट आहे. वास्तविक राहण्यायोग्य शहराच्या यादीत ज्या सल्लागार संस्थेमुळे अपयश मिळाले त्याच संस्थेला विकासाचे काम दिले आहे. २०३० पर्यंतचे नियोजन केले आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करणे, नागरिकांना शहर ओळख निर्माण करण्यात समाविष्ट करणे, चिरस्थायी पर्यावरणपूरक शहर आणि शहराची वेगळी ओळख निर्माण करणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कोणताही विकास आराखडा तयार करताना तो विकास आराखडा शहर सुधारणा समितीपुढे चर्चेला येऊन पुढे जायला हवा. मात्र, शहर सुधारणा समितीला विचारात घेतले जात नाही. पिंपरी-चिंचवड शहर विकासाचे धोरण सुरूवातीला आमच्या समितीपुढे ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, हा विषय सर्वसाधारण समितीपुढे ठेवणे म्हणजे अधिकारावर गदा आणणे होय. सल्लागार आणि सल्लागार संस्थांचे पोट भरण्याचे काम आयुक्त करीत आहेत. - नीलेश बारणे, शहर सुधारणा समिती

सल्लागारांचे घर भरण्याचे काम महापालिका प्रशासन करीत आहेत. शहर परिवर्तन विकास आराखड्यासाठीही महापालिकेने ठेकेदार नेमला आहे. शहर विकासाच्या धोरणात सुरुवातीला सदस्यांचा विचार घेऊन सभेपुढे ठेवणे अपेक्षित असताना महापालिका आयुक्तांनी हे धोरण सर्वसाधारण समितीसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवले आहे. ठेकेदारांचे घर भरण्याचे काम महापालिका आयुक्त करीत आहेत. शिवाय आराखड्यासाठी केलेले सर्वेक्षणही सर्वंकष नाही. - राहुल कलाटे, गटनेते, शिवसेना

विकासाचे गाजर : सर्वेक्षण सर्वसमावेशक नाही
सर्वेक्षणात २०१६ मध्ये देशात नववा क्रमांक मिळविणारे शहर
२०१७ मध्ये ७२ व्या क्रमांकावर गेले. २०१८ मध्ये ४३ व्या क्रमांकावर गेले. अपयशाचे खापर प्रशासनावर फोडले आहे. सर्वेक्षणात मागे
पडण्याची कारणे दिली आहेत. महापालिकेच्या वतीने केलेले सर्वेक्षण हे सर्वंकष नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण एकट्या चिंचवडगावात एकूण ४६.७ टक्के लोकांची मते नोंदविली आहेत. स्मार्ट सिटीमध्ये सहभागी केलेल्या पिंपळे सौदागर, निलख, बोपखेल, काळेवाडी, थेरगाव, कासारवाडी, पिंपरीगाव, निगडी-प्राधिकरण, भोसरी-प्राधिकरण, चिखली, तळवडे, ताथवडे या भागाचा विचार केलेला नसल्याचे दिसून येते. शहर विकास धोरणात विकासाचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. बाहेर देशातील शहरांची केवळ तुलना केली आहे. एकाच भागातील मतांचा विचार सर्वेक्षणात केला असेल, तर त्यातून निर्माण होणारे धोरण सर्वंकष कसे असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहर विकासाचे धोरण तयार केल्यानंतर प्रारूप आराखडा शहर सुधारण समितीसमोर समोर ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वत:च्या अधिकारात हे धोरण सर्वसाधारण समितीसमोर ठेवले आहे. शहर सुधारणा समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. गुणवत्तेचा निकष ठरविताना बुरसा, बार्सिलोना, लिआॅन, फ्रँकफर्ट या देशांशी तुलना केली जाणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात दर्जा खालावण्याचे श्रेय महापालिका प्रशासनास दिले आहे.