राज्यात पिंपरी-चिंचवडचा डंका, ई-प्रशासनात ठरले अव्वल; सलग तिसऱ्या वर्षी पहिला क्रमांक

‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या संस्थेतर्फे दरवर्षी राज्यातील महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा आढावा घेतला जातो.....

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरी ई-प्रशासन निर्देशांक स्पर्धेत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. राज्यातील मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आदी २७ महापालिकांत पिंपरी-चिंचवड १० पैकी ७.१८ गुण मिळवत अव्वल ठरली आहे.

‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या संस्थेतर्फे दरवर्षी राज्यातील महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा आढावा घेतला जातो. याद्वारे करण्यात आलेल्या सर्व्हेद्वारे महापालिकेतील सेवा, पारदर्शकता, उपलब्धता, अधिकृत सरकारी वेबसाइट, मोबाइल ॲप, तसेच सोशल मीडिया हॅण्डल्स आदींचा अभ्यास करून विविध निर्देशांकाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक अहवालाद्वारे महापालिका अव्वल ठरली आहे.

निर्देशांकाचे निकष

सेवा : नागरिकांना मिळणाऱ्या महापालिकेच्या किती सेवा ऑनलाइन आहेत?

पारदर्शकता : महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आहे का? महापालिकेने स्वत: माहिती ऑनलाइन प्रसिद्ध केली आहे का?

उपलब्धता : महापालिकेची वेबसाइट, मोबाइल ॲप्लिकेशन वापरायला किती सुलभ आणि सोपे आहे?

अभ्यासाचे मुख्य निकष

अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ॲप्लिकेशन, सोशल मीडिया हॅण्डल्स

शहरांची गुणांप्रमाणे विभागणी

गुण (१० पैकी) शहरे

१-२ लातूर, अकोला, भिवंडी- निझामपूर, मालेगाव, चंद्रपूर

२-३ उल्हासनगर, जळगाव, नांदेड वाघाला, नागपूर, अहमदनगर, धुळे, परभणी

३-४ छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, सोलापूर, नाशिक, पनवेल, सांगली-मिरज-कुपवाड

४-५ नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर

५ अमरावती, पुणे, कोल्हापूर, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड

महत्त्वाची निरीक्षणे :

- संकेतस्थळावर मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा, ही सर्व शहरांमध्ये सामाईक असणारी एकमेव बाब.

- गतवर्षीच्या तुलनेत जळगाव, पनवेल, औरंगाबाद यांच्या कामगिरीत सुधारणा, धुळे, मालेगाव, अहमदनगर यांची कामगिरी खालावली.

- सर्वेक्षणादरम्यान अनेक महापालिकांची संकेतस्थळे अचानक बंद पडली. त्याचे स्पष्टीकरण मिळाले नाही.

- संकेतस्थळावरील माहितीत शुद्धलेखनाच्या चुका, माहितीचे योग्य वर्गीकरण न करणे, माहिती अद्ययावत नसणे, संपर्कासाठी दिलेले क्रमांक व ई-मेल चुकीचे असणे असे अनेक दोष आढळले.

- अनेक महापालिकांनी gov.in अथवा nic.in असे अधिकृत सरकारी डोमेन नेम वापरलेले नाही.

हा निर्देशांक तयार करताना सर्व टप्प्यांवर महापालिकांना सोबत घेऊन काम करण्यावर भर देण्यात आला. काही महापालिकांकडून यास सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. काही महापालिकांनी गतवर्षीच्या अहवालानंतर सुधारणा करण्याचे यशस्वी प्रयत्नही केले.

- नेहा महाजन, संचालक, पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन