राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचा निर्णय; शासनाने दिलेले 'सव्वा लाख' मोबाईल परत करणार

अँप डाऊनलोड होत नाही अशा मोबाईलचे करायचे काय? सेविकांचा सवाल

ठळक मुद्देपिंपरीत मोबाईल जमा करत केले आंदोलन

पिंपरी : अंगणवाड्या डिजिटल करण्यासाठी अंगणवाडीताईंना शासनाने मोबाईल दिले. मात्र त्याचे स्टोरेज कमी असल्याने त्यात कामकाजासाठी आवश्यक ॲप्स डाऊनलोड होत नाहीत. अशा मोबाईलचे करायचे काय, असा सवाल करीत राज्यातील अंगणवाडीताईंनी शासनाने दिलेले सव्वा लाख मोबाईल परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अंगणवाडी कर्मचारी सभेतर्फे बुधवारी पिंपरीगाव येथील प्रकल्प क्रमांक १ व विजय नगर येथील प्रकल्प दोनच्या कार्यालयात मोबाईल जमा करण्यात आले. सभेचे अध्यक्ष नितिन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. शैलजा चौधरी, अनिता आवळे, रीना कानडे, विद्या कुकरेजा, मंदा मोरे, अर्चना तोडकर, मीना आवंडे, नीना चासकर या प्रतिनिधींसह अंगणवाडीताई मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाल्या. प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या वेळी निवेदन तसेच हत्तीची प्रतिकृती देण्यात आली. 

बाल विकास प्रशासनाकडे मोबाईल परत केले जात असल्याचे निवेदन 

‘कॅस’ हा चांगल्या प्रकारे चाललेला ॲप बंद करून त्याऐवजी केंद्र शासनाने लादलेल्या पोषण ट्रॅकर या सदोष ॲप बाबतीतही सेविकांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. पोषण ट्रकर न भरल्यास मानधन कपातीची धमकी दिली जात आहे. उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मूळ काम सहा मूलभूत सेवा देणे हे आहे. त्यांची पूर्तता झाल्यावर केवळ मोबाईल ॲपमध्ये माहिती पाठवण्यात कमी पडल्यामुळे मानधन अथवा लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहारात कपात करणे अन्यायकारक ठरेल.

शासनाने दिलेल्या मोबाईलच्या दोषांची यादी संपणारी नाही. शासन -प्रशासनाकडे दाद मागूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने अंगणवाडी सेविकांना दिलेले राज्यातील सव्वा लाख मोबाईल शासनाला परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास प्रशासनाकडे मोबाईल परत केले जात आहेत, असे निवेदनात नमूद आहे.