च-होलीतील डिलाइट डेव्हलपर्सच्या गृहप्रकल्पाचा परवाना रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2018 01:47 AM2018-12-06T01:47:23+5:302018-12-06T01:47:29+5:30

महापालिकेत मोजणीची खोटी कागदपत्रे व नकाशा सादर करून डिलाइट डेव्हलपर्स हा बांधकाम व्यावसायिक व मूळ मालक यांनी च-होली येथे १२ मजल्याच्या दोन टोलेजंग इमारती उभा केल्या.

Declaration of licenses of D-Day Holocity Developers | च-होलीतील डिलाइट डेव्हलपर्सच्या गृहप्रकल्पाचा परवाना रद्द

च-होलीतील डिलाइट डेव्हलपर्सच्या गृहप्रकल्पाचा परवाना रद्द

Next

पिंपरी : महापालिकेत मोजणीची खोटी कागदपत्रे व नकाशा सादर करून डिलाइट डेव्हलपर्स हा बांधकाम व्यावसायिक व मूळ मालक यांनी च-होली येथे १२ मजल्याच्या दोन टोलेजंग इमारती उभा केल्या. त्यानंतर महापालिकेचा बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठी दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीची खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार सुमारे १५० ते २०० सदनिकांच्या इमारतीचा परवाना रद्द करून संपूर्ण बांधकाम अनधिकृत ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे फ्लॅट बुक करणाºया ग्राहक व गुंतवणूकदारांचे भवितव्य अंधारात असून, त्यांचे दिवाळे निघण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील चºहोली बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर ५०६ (जुना स. नं. ९७६) येथे डिलाइट डेव्हलपर्स यांच्या वतीने ६५ एकर जागेवर ‘ईको पार्क’ नावाने गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. हा १२ मजल्यांच्या तीन इमारतींचा गृहप्रकल्प आहे. त्यांपैकी दोन इमारतींचे काम पूर्णत्वास आले असून, तिसºया इमारतीचे काम सुरू आहे. मूळ जागामालक प्रकाश गुलाब तापकीर आणि डिलाइट डेव्हलपर्सतर्फे दिनेश रावजीभाई पटेल यांनी २०१५ मध्ये महापालिकेकडे मोजणीची खोटी कागदपत्रे सादर करून बांधकाम परवानगी मिळविली. त्यासाठी विकसकाने या प्रकल्पाच्या शेजारी असलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे नकाशे व कागदपत्रे सादर करून परवानगी मिळविली. मात्र, ही जमीन मूळ जागामालक तापकीर यांनी आनंद सरवदे यांना यापूर्वीच विकली आहे. त्या विषयीची तक्रार संबंधित जागामालकांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे पुराव्यासह केली होती.
दरम्यान, आयुक्त हर्डीकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचा आदेश बांधकाम विभागाला दिला होता. बांधकाम परवाना मिळविताना विकसकाने मोजणीचा खोटा नकाशा जोडल्याचे हवेली भूमी अभिलेख विभागाने स्पष्ट केले. त्यानंतर बांधकाम विभागाने दिलेल्या नोटिशीला आर्किटेक्ट महेंद्र ठाकूर यांनी मुदतीत खुलासा दिला नाही. त्यामुळे या बांधकामास ३ जुलै २०१८ रोजी स्थगितीचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर तीन ते चार महिन्यांमध्ये याप्रकरणी दोन्ही बाजूंची सुनावणी झाली. यामध्ये बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व बनावट नकाशे सादर केल्याचे समोर आल्याने आयुक्तांच्या आदेशानुसार बांधकाम परवानगी रद्द करण्यात आल्याचे पत्र बांधकाम विभागाच्या सह शहर अभियंत्यांनी २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिले आहे.
>डिलाइट डेव्हलपर्स यांनी चºहोली येथे ईको पार्क हा गृहप्रकल्पासाठी परवानगी घेताना खोटी कागदपत्रे सादर केली होती. तक्रारीनंतर कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर ही बनावट असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील ६.८.१ च्या तरतुदीनुसार दिशाभूल केल्याबद्दल या गृहप्रकल्पाची परवानगी रद्द करून बांधकाम अनधिकृत ठरविले आहे.
- मकरंद निकम,
सह शहरअभियंता, बांधकाम विभाग,
पिंपरी-चिंचवड महापालिका
>डिलाइट डेव्हलपर्स या विकसकाने महापालिकेची दिशाभूल व ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. तसेच, आमच्या जागेत अतिक्रमण करून रस्ता दाखविला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची आमची मागणी आहे. - आनंद सरवदे,
तक्रारदार व लगतचे जागा मालक.
>दुप्पट मजल्याच्या मोहापायी अतिक्रमण
चºहोली येथे विकसकाने सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार महापालिकेकडून २८ फूट रस्त्यामुळे सहा मजली इमारतीला मंजुरी मिळणार होती. मात्र, सहा ऐवजी १२ मजली इमारतीसाठी शेजारचे जागा मालक आनंद सरवदे यांच्या जागेवर अतिक्रमण करून ती रस्त्यासाठी दाखविण्यात आली. त्यानंतर पत्रे ठोकून २८ ऐवजी ४० फूट रस्ता दाखवून १२ मजले मंजूर करून घेतले. त्यासाठी जागेचे बनावट मोजणी नकाशे सादर करण्यात आले. या प्रकरणात सुरवातीला महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील काही अधिकारीही सामील असल्याची माहिती पुढे येत आहे. मात्र, हे प्रकरण उजेडात येऊ लागल्याने संबंधितांनी हात वर केले आहेत. दुप्पट मजल्याच्या मोहापायी अतिक्रमण केल्याने संपूर्ण इमारतच अनधिकृत ठरविण्यात आली आहे.
महापालिकेची दिशाभूल, ग्राहकांना फटका
चºहोलीत इको पार्क या आकर्षक नावामुळे डिलाइट डेव्हलपर्स यांच्याकडे ग्राहक आकर्षित झाले असावेत. मात्र, विकसकाने महापालिकेची दिशाभूल करणारी खोटी कागदपत्रे सादर करून बांधकाम परवानगी मिळविली. त्यामुळे या गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिकांसाठी आगाऊ नोंदणी व गुंतवणूक करणाºया ग्राहकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. बांधकाम परवानगीवर मिळालेले कर्ज व हप्ते भरण्याचा भुर्दंड ग्राहकांना पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिकेने ही जबाबदारी डी सी. रुलमधील ६.८.१च्या तरतुदीतील कलम २५८ अन्वये विकसकाची असल्याचे सांगून हात वर केलेले आहेत.

Web Title: Declaration of licenses of D-Day Holocity Developers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.