जीएसटी अनुदानात झाली घट

जीएसटी अनुदानापोटी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आठ टक्के वाढीव दराने अनुदान देणे गरजेचे असताना राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांपासून अनुदानात कपात केली जात आहे.

पिंपरी - जीएसटी अनुदानापोटी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आठ टक्के वाढीव दराने अनुदान देणे गरजेचे असताना राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांपासून अनुदानात कपात केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडणार असल्याची चिन्हे आहे. जीएसटी आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य सरकारने जून महिन्यात दीडशे कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. त्यात जीएसटीचे सव्वाशे कोटी तर मुद्रांक शुल्काच्या दोन महिन्याच्या २६ कोटींचा समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिकनगरी आहे. जकात हे उत्पन्नाचे साधन होते. जकात बंद होऊन एलबीटी स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी बंद झाल्यापासून राज्य सरकारतर्फे महापालिकेला जीएसटीपोटी (वस्तू सेवा कर) अनुदान देण्यात येते. गतवर्षी सरासरी १२७ कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेला मिळत होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षांपासून त्यात कपात करण्यात आली आहे. जून महिन्यात महापालिकेला १२५ कोटी ५७ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. तसेच एप्रिल आणि मे महिन्याच्या एक टक्का मुद्रांक शुल्कापोटी २५ कोटी ८७ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे.

शासनाकडून अनुदान कपात कायम
पाच मे पूर्वी उत्पन्नाचा आढावा घेतला़ त्या वेळी दोन महिन्यांपासून १२८ कोटी येणे अपेक्षित असताना महापालिका तिजोरीत सव्वाशे कोटींचे अनुदान येत आहे. वर्षभर अनुदानाचा हप्ता कायम ठेवल्यास सुमारे सव्वाशे कोटींचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. जकात आणि एलबीटी करप्रणाली बंद होऊन राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकर अर्थात, जीएसटी लागू केला आहे.
महापालिकांना दरमहा जीएसटीचे अनुदान प्राप्त होते. गेल्या वर्षापासून महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारकडून अनुदान वर्ग केले जाते. मार्च २०१८ पर्यंत महापालिकेला १०४६ कोटी अनुदान मिळत होते. दर वर्षी आठ ते दहा टक्के वाढ गृहीत धरून नवीन वर्षात सुमारे ११३० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान प्राप्त होणे गरजेचे होते. त्याउलट वाढीव अनुदान तर नाहीच, म्हणजेच दरमहा १२८ कोटींऐवजी राज्य सरकारकडून १२५ कोटी अनुदान दिले जात आहे. ही तूट दरमहा तीन कोटी चाळीस लाख आहे.
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्नाच्या बाजूत आठ टक्के वाढ गृहीत धरून खर्चाचा अंदाज बांधला आहे. राज्य सरकारने १२५ कोटींचे अनुदान कायम ठेवल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात सव्वाशे कोटींची घट होणार आहे.