संरक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण देशासाठी घातक -  शरद पवार 

भाजपा सरकारच्या काळात केवळ खासगी कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण होत आहे, ही बाब देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक ठरणारी आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पिंपरी येथे व्यक्त केले. 

पिंपरी : भाजपा सरकारच्या काळात केवळ खासगी कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण होत आहे, ही बाब देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक ठरणारी आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पिंपरी येथे व्यक्त केले. 

पिंपरीतील रहाटणी येथे भिकू वाघेरे प्रतिष्ठानच्या वतीने कामगार परिषद शनिवारी घेण्यात आली. या कामगार परिषदेत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘देशातील कामगार वर्गाचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. केंद्र सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय असलेल्या पिंपरीतील एचएच्या कामगारांना गेल्या १५ महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. सरकारतर्फे  निधी नाही, अशी सबब पुढे केली जाते़ एकीकडे असे सांगितले जात असताना पुतळे उभारण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी उभा केला जातो. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणा-या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक उभारले जात आहे. महान नेत्यांच्या स्मारक उभारणीला विरोध नाही. मात्र स्मारक उभारणीसाठी जसा निधी उभा केला जातो. तशीच भूमिका सरकारने सार्वजनिक उद्योगांच्या पुनर्वसनाबाबत, कामगारांना नियमित वेतनासंदर्भात ठेवावी, असे या निमित्ताने नमूद करावे वाटते.’’ 

आमच्या सरकारच्या काळात हिंजवडी आयटी पार्क सुरू केले. या परिसराचे चित्र पालटले. अनेक तरुणांना आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण चाळीस टक्के आहे. हे अभिमानाने सांगावे वाटते. कारखानदारी अडचणीत आल्यानंतर त्याची जबरदस्त किंमत पहिल्यांदा कारखान्यात घाम गाळणा-या कामगारांना मोजावी लागते. औद्योगिक क्षेत्रात कधी मेक इन इंडिया, तर स्किल इंडिया अशी नावे देऊन योजना आणल्या जात आहेत. मात्र या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार वाढण्यापेक्षा कामगारांना लाचार बनविले जात आहे. त्यांच्या जीवनात अस्थैर्य निर्माण केले जात आहे. कायद्याने संरक्षण देण्याची गेल्या अनेक वर्षाची स्वीकारलेली भूमिका या भाजपा सरकारने ठिसूळ केली आहे. कामगारांची संघटित शक्ती दुबळी केली जात आहे. त्यादृष्टीने कायद्यात बदल करण्याचे धोरण भाजपा सरकारने अवलंबले आहे. कामगाराची चुलच पेटली जाणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ६० टक्के कामगारांना किमान वेतनाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे यापुढे कामगारांनी एकजूट दाखविणे गरजेचे आहे. 

दाल मे कुछ काला है 
देशाच्या संरक्षणासाठी आयुध निर्माण करणाºया कारखान्यांमध्ये खागसीकरणाचा शिरकाव होत आहे. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना रोजच घडत आहेत. अशा क्षेत्रात बाहेरील घटकांचा शिरकाव झाला, तर देशाच्या सुरक्षिततेला बाधा पोहोचणार आहे. ‘राफेल’ घोटाळ्याची चर्चा आहे. ५०० कोटींचे राफेल विमान १३०० कोटींना खरेदी करण्याचा घाट घातला. यशवंतराव चव्हाण ज्यावेळी देशाचे संरक्षण मंत्री झाले. त्या वेळी त्यांनी नाशिक येथे मिग विमान निर्मितीचा प्रकल्प सुरू केला. आपल्या देशात तयार झालेल्या मिग या लढाऊ विमानांचा उपयोग अनेकदा युद्धात करण्यात आला. आपल्या देशात लढाऊ विमान निर्मितीचे कारखाने असताना खासगी राफेल कंपनीकडून विमान खरेदीचा प्रयत्न झाला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा याबाबतची माहिती द्यायची नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे दाल ‘मे कुछ काला है’ हे लक्षात येते, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.