पर्यायी अहवाल स्वीकारण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2017 06:35 AM2017-10-05T06:35:04+5:302017-10-05T06:35:09+5:30

शहरामध्ये सध्या एचसीएमटीआर रिंगरोडचा प्रश्न पेटलेला आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून समिती रिंगरोड रद्द करावा, रीअलायमेन्ट अर्थात पर्यायी अहवाल स्वीकारावा, अशी मागणी घरबचाव संघर्ष समितीने केली आहे.

The demand for accepting the alternative report | पर्यायी अहवाल स्वीकारण्याची मागणी

पर्यायी अहवाल स्वीकारण्याची मागणी

Next

रावेत : शहरामध्ये सध्या एचसीएमटीआर रिंगरोडचा प्रश्न पेटलेला आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून समिती रिंगरोड रद्द करावा, रीअलायमेन्ट अर्थात पर्यायी अहवाल स्वीकारावा, अशी मागणी घरबचाव संघर्ष समितीने केली आहे.
दाट वस्तीतून जाणाºया या कालबाह्य रिंगरोडमुळे सुमारे तीन हजार घरे व २५ हजार रहिवासी प्रत्यक्ष बाधित होणार आहेत. त्यामुळे समितीने याकरिता पर्याय अहवाल तयार केला आहे, या अहवालामुळे
तीन विभागातील म्हणजेच बिजलीनगर (गुरुद्वारा, चिंचवडेनगर), थेरगाव, पिंपळे गुरव (कासारवाडी) परिसरातील नागरिकांची घरे
वाचू शकतील, तसेच या पर्या यी मार्गामुळे इतर कोणाचेही घर पडणार नाही व कोणतेही नुकसान होणार नाही.
या प्रकल्पाची ७० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे, उर्वरित ३० टक्के नवनगर विकास प्राधिकरण, औद्योगिक महामंडळ आणि पालिका प्रशासनाच्या अख्यत्यारित आहे. परंतु या जागेवर गेल्या ३० वर्षांपासून अनेक रहिवासी राहत आहेत. असा हा प्रस्तावित रस्ता जर योग्य मार्गाने वळविला, तर मात्र अनधिकृत घरांचा ज्वलंत प्रश्न त्वरित सुटू शकेल. याकरिता घर बचाव संघर्ष समितीने मुख्य समन्वयक विजय व पाटील यांच्या नावाने ‘री-अलायमेन्ट’ अहवाल बनविला आणि सर्व सरकारी स्वायत्त संस्थांना, पालिका प्रशासनाला, मंत्रालय नगररचना विभाग येथे जमा केलेला आहे.
प्राधिकरण - महापालिकेचा रस्ता विकास आराखडा हा बदलणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याकरिता समितीने हा ‘नकाशा री-अलायमेन्ट’अहवाल प्रशासनाला सादर केलेला आहे.(फ नकाशा) नवीन गावांचा समावेश, वाढलेली लोकसंख्या, अनधिकृत घरांची बांधकामे. कालबाह्य प्रकल्पामुळे सदरचा प्रश्न सध्या शहरामध्ये ‘आ’ करून उभा आहे. यामध्ये प्रशासनाने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. नाहीतर शहराची शांतता भंग होऊ शकते. त्याचप्रमाणे कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे अहवालावरून दिसून येते. अहवालासंदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे विजय पाटील म्हणाले, ‘‘प्राधिकरण नियोजन विभागाने याबाबत त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या नगररचना विभागाने फेरसर्वेक्षण करून सदरच्या ‘एचसीएमटीआर’ रिंगरोडमध्ये अलायमेंट करणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, रहाटणी, कासारवाडी परिसरातील हजारो घरे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचू शकतील.

Web Title: The demand for accepting the alternative report

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.