मनुष्यबळ, पोलीस उपलब्ध असूनही अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक, महापालिका प्रशासन उदासीन

- संजय माने
पिंपरी : पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही, असा दावा करीत महापालिका प्रशासन कारवाईकडे दुर्लक्ष करीत होते. मात्र, राज्य शासनाने महापालिकेला अतिक्रमण निर्मूलनासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला आहे़ तसेच शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय झाले आहे़ असे असूनही अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यात महापालिका प्रशासन कमी पडत आहे. सर्व काही असूनही महापालिका अधिकारी जाणीवपूर्वक अनधिकृत बांधकामावर व अतिक्रमण कारवाई करण्याकडे डोळेझाक करीत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या ३ फेब्रवारी २०११ ला झालेल्या सुनावणीत शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हे आदेश आल्यानंतर महापालिकेने अनधिकृत बांधकामधारकांना कारवाईबाबतच्या नोटीस पाठविल्या. न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या मुदतीत ही कारवाई करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. महापालिका प्रशासनाकडून १ लाख ७५ हजार अनधिकृत मिळकतधारकांपैकी केवळ ५३ हजार मिळकतधारकांना नोटीस पाठविल्या गेल्या. महापालिकेचे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याची सबब पुढे करून महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाकडून मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतर मे २०१२ मध्ये आयुक्तपदी श्रीकर परदेशी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर अंमलबजावणी झाली.

इच्छाशक्तीअभावी अडले कारवाईचे घोडे
महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून नोकरभरतीला तातडीने मंजुरीही मिळवली. अधिकारी, कर्मचारी वर्ग नियुक्त झाला. त्याचबरोबर पिंपरी-चिंचवडला आता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयसुद्धा झाले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शासनाने स्वतंत्र समिती स्थाापन करून २०१६ मध्ये अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याबाबतचा निर्णय घेतला. एवढे सर्व काही होऊनसुद्धा अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यात महापालिका अधिकारी, कर्मचारी अपयशी ठरू लागले असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
कारवाईला राजकीय विरोध
राजकीय विरोध, नागरिकांचा रोष पत्करून तत्कालीन आयुक्त परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवली. मिळकत नोंद रजिस्टरवर लक्ष केंद्रित केले. मागील तारखेच्या मिळकत नोंदी करण्याच्या प्रकाराला आळा घातला. महापालिकेची यंत्रणा कामाला लावली. निवडणुकांमध्ये अनधिकृत मुद्याचे भांडवल होत असल्याने राजकीय मंडळींकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातील, अशी आश्वासने देऊन निवडणुका लढल्या गेल्या.

फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद
तत्कालीन आयुक्त परदेशी यांच्या काळातील अनधिकृत बांधकामविरोधी मोहिमेमुळे नागरिक आणि राजकारणीही धास्तावले. लोकप्रतिनिधींच्याही अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने बुलडोझर फिरविला. अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याच्या ठिकाणची छायाचित्र काढून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या काळात तब्बल १२ लाख चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त झाली. सुमारे ३ हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्या. २२०० अनधिकृत मिळकतधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. श्रीकर परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर महापालिका प्रशसनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. परदेशी यांची बदली होताच अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची कारवाई थंडावली. एवढेच नव्हे तर ठीकठिकाणी पुन्हा जोमाने अनधिकृत बांधकामे सुरू झाली.
जनहित याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
याचिकाकर्त्यांनी कारवाईत भेदभाव होत आहे, जाणीवपूर्वक कारवाईबाबत अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्या वेळी महापालिकेकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने कारवाई करणे शक्य होत नाही़ तसेच वेळोवेळी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही, अशी सबबी पुढे करून अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाई थंडावल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी समर्थन केले. पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारित हा परिसर येत असल्याने पोलीस आयुक्तांना पोलीस बंदोबस्त देण्याबाबतचे आदेशसुद्धा दिले होते. एवढेच नव्हे तर मनुष्यबळ अपुरे ही सबब वारंवार पुढे करू नये, असेही सुचविले.