निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांमुळे ‘स्वच्छ’मध्ये घसरण

हगणदरीमुक्तमध्येही पिछाडी; कचरा संकलन, वाहतूक विलगीकरण ठरले फोल

- विश्वास मोरे 

पिंपरी : स्वच्छ भारत अभियानातपिंपरी-चिंचवड शहर पिछाडीवर गेले आहे. देशात तीन वर्षांपूर्वी नवव्या स्थानावर असणारे शहर ५२ क्रमांकावर गेले आहे. निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे, अकार्यक्षमतेमुळे स्मार्ट सिटीत समावेश होऊनही ‘स्वच्छ’मध्ये अपयश आले आहे. कचरा संकलन आणि वाहतूक, विलगीकरणाबाबत झालेले दुर्लक्ष, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे हगणदरीमुक्त शहर करण्यात आलेले अपयश, उपभोक्ता शुल्काबाबत केलेले दुर्लक्ष यामुळे स्मार्ट सिटी पिछाडीवर गेली आहे. शहर पिछाडीवर गेल्याने विरोधी पक्षाकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने देशपातळीवर घेण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड पिछाडीवर गेले आहे. देशात ५२वा आणि राज्यात १३वा क्रमांक मिळाला आहे. ‘स्वच्छ’तेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही शहराची स्वच्छता राखण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. सर्वेक्षणात गुणांकन वाढविण्याचा महापालिकेचा वेग धिम्या गतीने सुरू आहे. अक्षम्य असे दुर्लक्षही होत आहे.

महापालिकेत राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता असताना २०१६ मध्ये सर्वप्रथम सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण झाले. त्यात शहराला देशात नववा आणि राज्यात पहिला क्रमांक मिळाला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये महापालिका निवडणूक असल्याने स्वच्छता सर्वेक्षणाकडे सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. महापालिका निवडणुकीत भाजपा उत्तीर्ण झाली, तरी स्वच्छ सर्वेक्षणात नऊवरून ७२व्या क्रमांकावर फेकली गेली. त्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सूत्रे हातात घेताच स्मार्ट सिटी योजनेला गती देण्यात आली. तसेच शहर स्वच्छ ठेवण्याबाबत असणाºया कचरा संकलन आणि विलगीकरणाची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या निविदा प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली. दीड वर्षाचा कालावधी गेला. लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर सन २०१८ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात ४३वा क्रमांक मिळाला.

ठेकेदारांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर आयुक्तांनी तयार केलेल्या निविदेबाबत विरोधकांनी आरोप केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी माहिती मागवून घेतली. नगरविकास खात्यामार्फत निविदेची चौकशी सुरू केली.
स्वच्छतेबाबत स्टार रेंटिंगसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणाºया सोसायट्यांनी कचºयाची विल्हेवाट लावावी, असा नियम आहे. मात्र, शहरातील सोसायट्यांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच मोठ्या सोसायट्यांना प्रतिकिलो तीन रुपये शुल्क आकारावे, अशी सूचना केली आहे. मात्र, हा ठराव स्थायी समितीने फेटाळला आहे. स्वच्छतेत पिछाडीला सत्ताधारी भाजपाच जबाबदार आहे.

असे झाले सर्वेक्षण
केंद्र सरकारच्या गृह आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने स्वच्छ सर्वेक्षण घेण्यात येते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हे सर्वेक्षण झाले. पथकाने महापालिकेस कोणतीही माहिती न देता सर्वेक्षण केले. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आणि शहर स्वच्छतेवर कमालीचे लक्ष केंद्रित केले होते.
सर्वेक्षणाचा मोठा गाजावाजाही केला होता. सर्वेक्षणासाठी पाच हजार गुण ठेवण्यात आले होते. देशातील २९०० शहरे सहभागी झाली होती. महाराष्टÑाला राज्यात ४३ वा आणि पिंपरी-चिंचवडचा १३ वा क्रमांक मिळाला आहे. शहरातील ३२ वॉर्ड आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार १७ लाख २७ हजार ६९८ एवढी लोकसंख्या निर्देशित केली आहे. त्यात शहराला पाच हजारांपैकी ३२२८ गुण मिळाले. तर राष्टÑीय सरासरीत शहर १८४६, तर राज्य सरासरीत शहर २६८६ स्थानावर आहे.

शहरातील भाजपा नेत्यांनी शासनाचा अहवाल येण्यापूर्वीच एका स्थायी समितीने मंजुरी केलेली निविदा दुसºया समितीने नामंजूर केली. दरम्यान, नगरविकास खात्याने आयुक्तांनी केलेली निविदायोग्य असल्याचा अहवाल दिला. राज्य सरकारने योग्य असलेली पाचशे कोटींची निविदा स्थायीने रद्द केली. त्यानंतर पहिला ठेकेदार न्यायालयात गेला.

स्वच्छसाठी कचरासंकलन आणि वाहतूक आणि प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. न्यायप्रविष्टतेमुळे निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. तसेच मोठ्या सोसायट्यांना कचराप्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याबाबत उद््युक्त करणे यासाठी काम करावे लागणार आहे. उपभोक्ता शुल्कही अनिवार्य करावे लागणार आहे. शहरांची संख्या या वर्षी अधिक असल्याने काही प्रमाणात पिछाडीवर आहोत. मात्र, आगामी वर्षात शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात गुणांकन वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे.
- श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त

असे होते गुणांकन
स्वच्छ अभियानासाठी एकूण पाच हजार गुण होते. त्यापैकी स्वच्छताविषयक निरीक्षणासाठी १२५०, नागरिक अभिप्रायासाठी १२५०, सेवा स्तर प्रगतीसाठी १२५०, प्रमाणपत्रासाठी १२५० गुण होते. निरीक्षण आणि प्रमाणपत्राबाबत निम्म्याहून अधिक कमी गुण मिळाले आहे. त्या तुलनेत निरीक्षण आणि नागरिक अभिप्रायात चांगले गुण मिळाले आहेत. प्रत्यक्ष निरीक्षणात गुणांकन खालावले आहे. तर सेवा स्तर प्रगती आणि प्रमाणपत्रामध्ये राष्टÑीय आणि राज्य स्तरावरील गुणांकनात पिछाडी झाली आहे.

सप्ततारांकितऐवजी दोन तारांकित दर्जा
स्वच्छ सर्वेक्षणात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा सप्ततारांकित सेवा हे होय. त्यासाठी कचरासंकलन आणि विलगीकरण प्रक्रिया शंभर टक्के, वाहतूक शंभर टक्के होणे आवश्यक आहे. तसेच कचरा प्रक्रिया पूर्णपणे, कचºयापासून खतनिर्मिती करणे या गोष्टी शंभर टक्के केल्यास त्यावरून शहराचा दर्जा निश्चित होणार होता. स्वच्छतेबाबत, विलगीकरण आणि प्रक्रियेबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने सातऐवजी केवळ दोन तारांकित दर्जा मिळाला आहे. तसेच हगणदरीमुक्त शहरातही कमी गुण मिळाले आहे. ओडीएफ प्लस प्लस असे प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

जुनीच निविदा राबविण्याची सूचना
कचरासंकलन आणि विलगीकरण, वाहतुकीच्या निविदेसाठी शहराचे दोन भाग करण्याबाबतच्या निविदेतील एक ठेकेदार न्यायालयात गेला. दरम्यान, दोन भागाचे आठ भाग, पुन्हा चार भाग करावेत, असे विविध ठराव स्थायी समितीने केले. कचरानिविदेबाबत झालेल्या सुनावणीत पहिली निविदा प्रक्रियाच राबवा, अशा सूचना केल्या. त्यामुळे सत्ताधाºयांची कोंडी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. कचरासंकलन आणि विलगीकरणाचा बोजवारा वाजल्याचा फटका यंदाच्या सर्वेक्षणात बसला आहे. सर्वेक्षणात शहर ५२व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे.