प्राधिकरणाच्या जागा विकसित करणार- महापौर राहुल जाधव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2018 01:12 AM2018-08-29T01:12:36+5:302018-08-29T01:13:08+5:30
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मोकळ्या जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक वापरासाठी एक रुपया नाममात्र दराने घेणार आहे. त्या जागांवर पालिका खेळाचे मैदान, उद्यान विकसित करणार आहे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मोकळ्या जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक वापरासाठी एक रुपया नाममात्र दराने घेणार आहे. त्या जागांवर पालिका खेळाचे मैदान, उद्यान विकसित करणार आहे. प्राधिकरणाच्या जागा प्राधिकरण देणार असून, गायरान जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत घेण्यात येणार असून, जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया त्वरित केली जाणार आहे, अशी माहिती महापौर राहुल जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडील मोकळ्या जागा विकसित करण्यासाठी महापालिकेस हस्तांतरित करण्याबाबत महापौरकक्षात बैठक झाली. महापौर राहुल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, सभागृह नेते एकनाथ पवार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके उपस्थित होते.
त्यानंतर महापौर राहुल जाधव व सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी बैठकीतील माहिती दिली. महापौर जाधव म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे वाकड, सेक्टर क्रमांक १३, १६, १४ आणि २० यासह विविध भागात मोकळे भूखंड आहेत. त्या जागांचा उपयोग केला जात नाही. त्या जागा महापालिका सार्वजनिक वापरासाठी एक रुपया नाममात्र दराने घेणार आहे. त्याचा नागरी सुविधांसाठी उपयोग केला जाईल. त्यावर खेळाचे मैदान, उद्यान विकसित करण्यात येईल. त्याच्यावर पालिकेचा हक्क राहणार आहे. प्राधिकरणाने जागा हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. जागा हस्तांतरणाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे त्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. प्राधिकरण प्राधिकरणाच्या जागा देईल आणि गायरान जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत घेण्यात येणार आहे.’’
याबाबत शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ‘‘महापालिकेला आपले भूखंड सुरक्षित ठेवता येत नाही आणि आणखी प्राधिकरणाच्या भूखंडांची जबाबदारी घेतली जात आहे. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून अद्यापपर्यंत शंभर टक्के आरक्षणे विकसित करण्यास यश आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या जागा अगोदर सुरक्षित कराव्यात आणि नंतर प्राधिकरणाची जबाबदारी घ्यावी.’’