विकासाचे प्रकल्प महागणार, राज्याचे नवे आदेश

महापालिकेची जिल्हा दर नियंत्रण सूची रद्द करण्यात आली असून, राज्य दर नियंत्रण सूची नव्याने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेची निविदाप्रक्रियेत असणारी विकासकामे आणखी महागणार आहेत.

पिंपरी : महापालिकेची जिल्हा दर नियंत्रण सूची रद्द करण्यात आली असून, राज्य दर नियंत्रण सूची नव्याने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेची निविदाप्रक्रियेत असणारी विकासकामे आणखी महागणार आहेत.
महापालिकेची स्थायी समिती सभा झाली. अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या. त्यात याबाबतचा ऐनवेळी ठराव मंजूर करण्यात आला. महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक कामे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असतात. ती कामे कोणत्या दराने द्यायची, याचे दर राज्य सरकारकडून निश्चित केले जातात. त्याला डीएसआर असे संबोधिले जाते. महापालिकेच्या स्थापत्यविषयक विकासकामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दर वर्षी प्रसिद्ध होणारी दरसूची वापरण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार स्थायी समिती ठरावानुसार आयुक्तांना दिले आहेत. त्याप्रमाणे दर वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरसूची प्रसिद्ध झाल्यानंतर आयुक्तांच्या मान्यतेने महापालिकेच्या विकासकामांसाठी दरसूची लागू करण्यात येते.
एक जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर नवीन दरसूची महापालिकेला प्राप्त झाली. नव्या दरसूचीनुसार १२ ते २८ टक्के जीएसटी द्यावे लागणार आहेत. यापूर्वी जिल्हा दरसूचीत करांचा समावेश होता. आता स्वतंत्र कर द्यावा लागत आहे. त्यात दर तर वाढले; शिवाय करसुद्धा ठेकेदारांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करण्याचे ठरले. त्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
विकासकामे करणाºया काही ठेकेदारांनी अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने कामे स्वीकारलेली आहेत. त्यात आणखी दर कमी केल्यास त्यांचीही अडचण होणार आहे. जीएसटीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडणार आहे. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. एक जुलैपूर्वी विविध विभागांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे ‘डीएसआर’नुसार तयार केले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की, नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करून तोडगा काढला होता. जीएसटी आणि डीएसआरनुसार होणारे फेरबदल करून नव्याने निविदा मागविल्या. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेची कामे घेणाºया ठेकेदारांची संख्याही कमालीची घटली, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. नवी दरसूची यापुढील कामांसाठी की प्रसिद्ध निविदांसाठी लागू होणार या विषयी संभ्रम आहे.

१दराबाबत २७ महापालिकांकडून राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २२ सप्टेंबरला राज्य स्तरावरील स्टेट शेड्युल्ड रेट हा सन २०१७-१८ साठी संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला. त्यानुसार, पालिकेच्या विकासकामांसाठी हा एसएसआर लागू करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला. त्या अनुषंगाने पुणे मंडळाच्या अखत्यारितील नव्याने काढण्यात येणाºया निविदांसाठी स्वतंत्र दरसूची तयार केली असल्यास ती मिळावी, अशी विनंती केली.
२त्या विषयी महापालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे मागणी केली होती. याबाबत अधीक्षक अभियंता किंवा मुख्य अभियंता यांच्याकडून लेखी स्वरूपात उत्तर प्राप्त झाले नाही. त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता, राज्यस्तरावरील या दरसूचीमध्ये बदल न
करता, ती आहे तशीच वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत, असे
उत्तर दिले.
३याची दखल घेत राज्य दरसूचीतील सरासरी दराचा विचार करून महापालिका आयुक्तांनी निवडक बांधकाम साहित्यवगळता एसएसआर जशाच्या तशा स्वीकारण्याचे ठरविले. त्यानुसार, महापालिकेच्या विकासकामांसाठी दरसूची तयार केली आहे. त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध होणारी दरसूची वापरण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचा ठरावही स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.