विकासकामे राहणार ठप्पच

केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर झाले आहे. अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली तरी संबंधित रक्कम कॅन्टोन्मेंट कर्मचाºयांच्या पगारासाठी वापरण्यात येणार आहे.

देहूरोड : केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर झाले आहे. अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली तरी संबंधित रक्कम कॅन्टोन्मेंट कर्मचाºयांच्या पगारासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून निधीअभावी थांबविण्यात आलेली विकासकामे बंदच राहणार आहेत. बोर्डाच्या सातही वॉर्डातील स्वच्छताविषयक कामांची व मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या निविदा पुन्हा काढण्याचा निर्णय बोर्डाच्या सभेत घेण्यात आला.

कॅन्टोन्मेंटचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ओ. पी. वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेला बोर्ड उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप, बोर्ड सदस्य रघुवीर शेलार, हाजीमलंग मारीमुत्तू, गोपाळराव तंतरपाळे, विशाल खंडेलवाल, ललीत बालघरे, लष्करी सदस्य सी. विनय, समन्वयक नरेंद्र महाजनी उपस्थित होते.

सभेत सुरुवातीला निगडीतील सिद्धिविनायकनगरी व दत्तनगर या भागातील नागरिकांना बोर्डाच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेतून पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण या संस्थेस सर्वेक्षण, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्राथमिक खर्चा पोटी १० लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या निविदा पुन्हा काढण्याचा निर्णय बोर्डाच्या सभेत घेण्यात आला. प्राप्त निविदांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याने स्वच्छताविषयक कामांसाठी पुन्हा निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या स्थानिक विकासनिधीतून या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मिळालेल्या रुग्णवाहिकेमध्ये कार्डियाक यंत्रणा व वातानुकूलन यंत्रणा बसविण्याच्या तसेच शाळांतील मुलींच्या सोयीसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशिन बसविण्याच्या बोर्ड सदस्य विशाल खंडेलवाल यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

गरोदर महिलांना प्रसूतिसाठी जाताना मोफत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याच्या सदस्य हाजीमलंग मारीमुत्तू यांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. सदस्य रघुवीर शेलार यांनी मिळकत हस्तांतराची तीनशे प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणले. सदस्य ललीत बालघरे यांनी घरे नावांवर होत नसल्याने कराची थकबाकी वाढत असल्याचे सांगितले. किन्हई, चिंचोली, गणेश चाळ (देहूरोड), देहूरोड बाजार येथे एकूण ३० मॉड्यूलर स्वच्छतागृहे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

सदस्य गोपाळराव तंतरपाळे यांनी कामगारांच्या २३० रिक्त जागा भरण्याची मागणी केली तर सदस्य हाजीमलंग मारीमुत्तू यांनी कंत्राटी कामगार भरती करताना स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली. सारिका नाईकनवरे यांनी मामुर्डी शाळेला मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. रघुवीर शेलार यांनी घोरवडेश्वर डोंगरावर पथदिवे व्यवस्था करण्याबाबत केलेल्या मागणीस मान्यता देण्यात आली असून, तूर्त पंधरा खांब बसविण्यास मान्यता दिली आहे.

बैठकीतील ठळक निर्णय
बोर्ड कर्मचाºयांना सुधारित महागाई भत्याच्या १४ महिन्यांच्या थकबाकीपोटी १८ लाख ८६ हजार ४८ रुपये देण्यास मंजुरी.
भांडार विभागासाठी विविध वस्तू, स्टेशनरी व छपाई साहित्य खरेदीच्या निविदेस मान्यता.
बोर्डाच्या अपघातग्रस्त रुग्णवाहिकेच्या खर्चास मान्यता दिली असून, संबंधित चालकावर कारवाई करण्याचा निर्णय.
मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या निविदा पुन्हा काढण्याचा निर्णय.
सिईओंच्या अधिकारात
केलेल्या वाहन प्रवेश शुल्क
पुस्तके व वॉकिंग प्लाझा केबलसाठी ३ लाख ७६ हजार
१५० रुपयांच्या खर्चास कार्यत्तोर मान्यता.
वैद्यकीय विभागासाठी विविध साहित्य खरेदीच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली.

बोर्डाच्या सातही वॉर्डातील स्वच्छताविषयक कामांसाठी एकूण सहा निविदा बोर्डाकडे आल्या होत्या़ मात्र हा विषय चर्चेला येताच शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष व बोर्ड सदस्य हाजीमलंग मारीमुत्तू यांनी थेट सर्वसाधारण सभेत विषय येत असून, अर्थ समितीसह विविध विषय समित्या स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अध्यक्ष वैष्णव यांनी समिती स्थापनेबाबत आदेश दिले. प्रशासनाने समित्यांची स्थापना करणार असल्याचे सांगितले.

लष्करी भागासह नागरी भागातील घरे, हॉटेल, बाजारपेठ भागांतील कचरा गोळा करण्यासाठी एकूण १२ चारचाकी घंटागाडी तीन वर्षे पुरवठा करण्याच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली असून, एका गाडीस पहिल्या वर्षी दरमहा ७१ हजार २००, दुसºया वर्षी ७९ हजार सातशे ४४ व तिसºया वर्षी ८९ हजार तीनशे २० रुपये देण्यात येणार आहे.