‘आयटूआर’ राबविताना आगीचा विचार केला हाेता का?

पिंपरीत चार हजारावर कंपन्यांमध्ये फायर सिस्टम नाही

नारायण बडगुजर

पिंपरी : शहरातील कारखाने, कंपन्यांच्या जागेवर बांधकामे होत आहेत. इंडस्ट्रिअल टू रेसिडेंशियल (आय. टू. आर.) धोरणांतर्गत महापालिकेकडून औद्योगिक वापराच्या भूखंडांना रहिवास क्षेत्र म्हणून मंजुरी दिली जात आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रिअल झोनमध्येही दाटवस्ती होऊन सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा भागात आग लागण्याच्या घटना वाढल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

एमआयडीसीसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात तीन हजार ८०० प्लाॅट मंजूर असून, सुमारे १२ हजार लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. यातील चार हजारावर कंपन्यांमध्ये फायर सिस्टम नाही त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये आग लागल्यास भीषण दुर्घटना घडून मोठी हानी होते. एमआयडीसीतील मजूर, कामगार, कर्मचारी यांच्यासह शहरवासीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. कंपनी, कारखाना किंवा गोदामातील केमिकल, ज्वलनशील साहित्यामुळे आगडोंब होतो. यात परिसरातील रहिवासी भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरातील कंपन्या व कारखान्यांना लागून घरे, उच्चभ्रु सोसायट्या, शाळा, रुग्णालये उभारले जात आहेत. त्यामुळे कंपनी, कारखान्यात आगीची घटना घडल्यास तेथील नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण यांची सुरक्षा धोक्यात येते. शहरात सातत्याने घडणाऱ्या आगीच्या घटनांमध्ये अशा प्रसंगांना स्थानिकांना सामोरे जावे लागत आहे.

कंपन्यांनी धरला शहराबाहेरचा रस्ता

औद्योगिक कलह, जागतिक मंदी, अपुऱ्या सोयीसुविधा, अशा विविध कारणांनी काही मोठ्या उद्योगसमुहांनी त्यांचे शहरातील कारखाने, कंपन्या बंद केल्या. तसेच काही मध्यम व लघुउद्योगही शहराबाहेर गेले. त्यामुळे बंद पडलेल्या कंपन्यांचे काही भूखंड वापराविना आहेत.

५० पेक्षा जास्त भूखंड झाले ‘आय टू आर’

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. शहराबाहेर गेलेल्या कंपन्यांच्या भूखंडांसाठी ‘आय टू आर’ धोरणांतर्गत महापालिकेकडून परवानगी घेतली जाते. अशा प्रकारे ५० पेक्षा जास्त भूखंडांना ‘आय टू आर’नुसार महापालिकेने परवानगी दिल्याचे दिसून येते.

ना खबरदारी, ना जबाबदारी

उद्योगांना पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत एमआयडीसी व महापालिका उदासीन आहेत. आग प्रतिबंधक यंत्रणा, प्रशस्त रस्ते उपलब्ध व्हावेत, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.

''लघु व सूक्ष्म उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. संबंधित यंत्रणांनी विविध परवानगी देताना सुरक्षेबाबत पाहणी केली पाहिजे. - संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना''