राज्य सरकारचा पाणी आरक्षणाला खोडा

महापालिकेकडून पाठविला प्रस्ताव : राज्यकर्त्यांचे पाणीप्रश्नाकडे दुर्लक्ष; नुसत्याच होताहेत बैठका

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीटंचाई सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रयत्न सुरू असून, जलसंपदा विभागाला पत्र दिले आहे. त्यामुळे पाणी आरक्षणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी शहरवासीयांना वाट पाहावी लागणार आहे.
पवना धरणातून सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराला ४५० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. शहराची लोकसंख्या आता २२ लाखांवर गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावरील शहरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत आहे. पाणीटंचाईने पिंपरी-चिंचवडकर हैराण आहेत.
पाणी पुरवठ्यासंदर्भात महापालिकेने चार टप्प्यांचे नियोजन केले होते. तसेच पंधरा वर्षांपासून २४ तास पाण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले होते. मात्र, ते अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्यानुसार तीन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. चौथ्या टप्प्यात पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे नियोजन होते. मात्र, बंदिस्त जलवाहिनी रखडली आहे. त्यामुळे आरक्षणापेक्षा अधिक पाणी उचलले जात आहे. अतिरिक्त पाणी उचलू नये, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने महापालिकेलादिल्या आहेत. तसा पत्रव्यवहारही केला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीटंचाईत भर पडली आहे. पवना धरणासाठी सध्या ३६७ एमएलडी पाण्याचे आरक्षण आहे. चौथ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यावर ४७१ एमएलडी पाणी शहरासाठी मिळणार आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रखडल्याने महापालिकेने आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचे नियोजन केले. आंद्रातून १०० आणि भामा आसखेडमधून १६७ एमएलडी पाणी आरक्षण जलसंपदा विभागाने मंजूर केले होते. मात्र, हे आरक्षण महापालिकेने शासनास रक्कम न दिल्याने रद्द केले आहे.
आरक्षणासाठी असणारी रक्कम २३२ कोटींची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी नागपूर अधिवेशनाच्या कालखंडात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. त्या वेळी पाणी आरक्षणासाठीची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी केली होती. त्यावर तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आठवड्यात बैठक होणार होती, ती झाली नाही. या संदर्भात महापालिकेने जलसंपदा विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे.

निधीची अडचण : जलसंपदा विभागाचे दुर्लक्ष
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी आरक्षण वाढवून देण्यासाठी पुण्यातील जलसंपदा विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. पाणी आरक्षणापोटी असणारी रक्कम भरा, त्यानंतर आरक्षण देऊ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरकारकडे रक्कम भरली जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण वाढवून मिळणार नाही.

असे आहे आरक्षण
पिंपरी-चिंचवडसाठी पवना धरणातून ३७१ एमएलडी प्रतिदिन, भामा आसखेड धरणातून १०० एमएलडी, आंद्रा धरणातून १६७ एमएलडी आरक्षण आहे. पवना धरणातून आणखी १०० एमएलडी पाणी आरक्षण मिळणार आहे.

पाणीप्रश्नी आयुक्तांना धरले धारेवर
दिघी, बोपखेल परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे महिला, नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरून स्थायी समितीचे सदस्य विकास डोळस यांनी पाणीपुरवठा विभाग आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच त्वरित पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक डोळस म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवडकरांची तहान भागविणारे पवना धरण भरले असून, मुसळधार पाऊस सुरू आहे. नद्या, नाले ओसांडून वाहत आहेत. तरीही, दिघी, बोपखेल परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. आठ-आठ दिवस या परिसरात पाणीपुरवठा होत नाही. या परिसरातील अनेक महिला नोकरी करून कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळतात. केवळ अर्धा तास पाणी येत आहे. त्यामुळे पूर्ण दिनचर्या, दैनंदिन कामकाज बिघडून महिलांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
अर्धातासापैकी केवळ वीस मिनिटेच पाणी येते. त्यामुळे महिलांना मोठा त्रास होत आहे. शहराच्या इतर भागांत व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत असताना दिघी परिसरात आठ-आठ दिवस पाणी येत नाही. सुरळीत पाणीपुरवठा देखील होत नाही. पाणी आले तरी अतिशय कमी दाबाने येत आहे. तेही वीस मिनिटेच पाणी येत आहे. पाणी येण्याची
वेळ देखील निश्चित नाही. कधीही अवेळी पाणी येत आहे. आणीबाणी सारखी परिस्थिती दिघी परिसरात उद्भवली आहे.
भल्या सकाळी दीडशे लोक नगरसेवकांच्या घरी पाण्यासाठी येतात. नगरसेवकांना पहाटे चार वाजल्यापासून पाण्याच्या टाक्या भरल्या आहेत का हे पहावे लागते. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरित हा प्रश्न मार्गी लावावा.’’ त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ‘‘दिघी परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. याबाबत लवकरच अधिकाºयांची स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल.’’