श्रेयवादाने पोलीस आयुक्तालयाला खोडा, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या भावनेशी खेळ; वाढत्या गुन्हेगारीने नागरिकांमध्ये चिंता

शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची मागणी जनतेची होती. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला

पिंपरी : शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची मागणी जनतेची होती. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. आता शासनस्तरावर पोलीस आयुक्तालयास मंजुरी मिळाली असून, कोणाला श्रेय मिळणार यावरून अंमलबजावणीला खोडा बसला आहे. शासन मंजुरीनंतर आयुक्तालय सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न अपेक्षित असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. नोकरी व व्यावसायाच्या निमित्ताने विविध प्रातांतून लोक स्थलांतरित झाले. त्यानंतर गुन्हेगारी वाढत गेली. सध्या नागपूर शहरानंतर सर्वाधिक गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये पिंपरीचा नंबर आहे. महिन्याला रस्त्यावरील वाहनांच्या तोडफोडीची किमान एक घटना घडताना दिसत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची मागणी करण्यात येत आहे. यासाठी भाजपाचे शहराध्यक्ष व चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश लांडगे, भाजपाचे खासदार अमर साबळे तसेच शिवसेनेचे शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे तसेच शिवसेनेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्यासह विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोºहे यांनी विविध अधिवेशनांत लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते.
शहराच्या कायदा, सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस आयुक्तालय होणे ही काळाची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन सर्वच लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले. शासन दरबारी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने आयुक्तालयाला १० एप्रिलला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्र दिनाचा (दि. १ मे) मुहूर्त ठरला होता. मात्र, त्यापुढे कार्यवाही व अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पाठपुरावा होताना दिसत नाही. आयुक्तालय झाल्यास कोणत्या एका पक्षाला, अथवा कोणा एकाला याचे श्रेय घेता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय व्हावे, यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. वेळोवेळी अधिवेशनात आयुक्तालयाचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले. पोलीस आयुक्तालयासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रेमलोक पार्कमधील जागा सूचविली होती. मात्र नागरिकांनी शाळेची इमारत आयुक्तालयास देण्यास विरोध केला. नागरिकांच्या भावनांचा विचार करून तसेच विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, या दृष्टीने पोलीस आयुक्तालयासाठी नवीन जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. जागा निश्चित होताच, त्या ठिकाण लवकर आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. - लक्ष्मण जगताप, आमदार,
चिंचवड विधानसभा मतदार संघ जागा निश्चित झाली असती, तर महाराष्टÑदिनी शहरात स्वतंत्र आयुक्तालय सुरू झाले असते. पोलीस अधिकाºयांनी प्रेमलोक पार्क येथील जागा सोईस्कर असल्याचे पत्र महापालिकेला दिले. परंतु त्या शाळेत शिकणाºया विद्यार्थ्यांची सोय कोठे करणार? असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला. प्रेमलोक पार्क येथील महापालिका शाळेच्या इमारतीत पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यास नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे. आठवडाभरात जागा निश्चित होईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल. - महेश लांडगे, आमदार,
भोसरी विधानसभा मतदार संघ महापालिकेची प्रेमलोक पार्क येथील शाळेची इमारत पोलीस आयुक्तालयासाठी द्यावी, असे पत्र पोलीस अधिकाºयांनी देताच, नागरिकांकडून त्या जागेस विरोध झाला. नागरिकांचा विरोध असताना, त्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय सुरू करणे उचित ठरणार नाही. नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या इमारतीत पोलीस आयुक्तालय सुरू करणे शक्य होईल, असे वाटते. प्राधिकरण कार्यालयाची जागा हा एक पोलीस आयुक्तालयासाठी पर्याय आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करणार आहे.
- गौतम चाबुकस्वार, आमदार,
पिंपरी विधानसभा मतदार संंघ पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय झाले पाहिजे, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. शासन स्तरावर मंजुरी मिळाली आहे. सद्या जागेचा शोध घेतला जात आहे. काही ठिकाणी जागा देण्यास नागरिकांचा विरोध होत आहे. विभागीय आयुक्त व पालकमंत्र्यांनी लक्ष घातल्यास जागेचा प्रश्न मार्गी लागेल. पोलीस आयुक्तालयाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. पोलीस महासंचालकांनी लक्ष घालावे, असे सूचवावे वाटते.
- डॉ. नीलम गोºहे
विधान परिषद सदस्या