शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर

नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धावाधाव सुरू आहे. मात्र, पालकांना शैक्षणिक संस्थांकडून होत असलेल्या

पिंपरी : नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धावाधाव सुरू आहे. मात्र, पालकांना शैक्षणिक संस्थांकडून होत असलेल्या भरमसाठ शुल्क आकारणीला सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कवाढ केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड शहरात एका कार्यक्रमात दिला. त्यानंतरही शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसवून शैक्षणिक संस्थांनी वाढीव शुल्लासाठी पालकांची अडवणूक सुरू ठेवली आहे.
शहरातील नामांकित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळावा यासाठी पालक प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. पाल्याला चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी पालक अगोदरपासूनच नियोजन करत असतात.
यासाठी विविध शाळांमध्ये चौकशी केली जात आहे. शाळेतील विविध गोष्टींची माहिती घेतली जात आहे. दरम्यान, पालकांना मात्र भरमसाठ शुल्क आकारणीला सामोरे जावे लागत आहे. प्रवेशासाठी गेल्यानंतर प्रवेश शुल्काची रक्कम ऐकूनच पालकांच्या छातीत धडकी भरत आहे. (प्रतिनिधी)

शिक्षण अधिकाऱ्यांचे नाही नियंत्रण
चांगली शाळा कोणती आहे, कोणत्या शाळेत प्रवेश मिळू शकेल, शुल्क किती असेल याबाबतची पालक चौकशी करू लागले आहेत. नामांकित शाळांत प्रवेश मिळविण्याचा काहीचा अट्टहास असतो. मात्र, तरीही प्रवेश न मिळाल्यास नेत्यांच्या घराचे उंबरे झिजवितात. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी खासगी शैक्षणिक संस्थांना दोन वर्षांतून एकदा पंधरा टक्कयांपर्यंत शुल्कवाढ करण्यास मुभा दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक शैक्षणिक संस्था मात्र दर वर्षी बिनबोभाट शुल्कवाढ करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, शिक्षण अधिका-यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.

इंग्रजी शाळांकडे कल
शासकीय शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणारे अनेक जण आहेत. तेथे शुल्क कमी असते, गणवेश पुस्तके व अन्य सुविधा मिळतात. मात्र, तरीही दर्जेदार शिक्षण मिळावे या मानसिकतेपोटी शुल्क भरून खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये पाल्याला टाकण्यास प्राधान्य देत आहेत. शैक्षणिक शुल्क, डोनेशन, स्टेशनरी, गणवेश यांसह वर्षभरातील इतर उपक्रम या सर्वांची मोठी यादी पालकांच्या हातात दिली जात आहे. यामुळे पालक हैराण आहेत.

शाळांनी नियमाप्रमाणे शुल्क घेणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळांनी शुल्क वाढविल्या असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. नियमबाह्य शुल्कवाढ केल्यास रीतसर कारवाई केली जाईल.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ,