विकासकामांचे आॅडिट, राष्ट्रवादी काँग्रेस ते भाजपाच्या विकासकामांची तपासणी

पिंपरी : विकासकामांचा दर्जा उत्तम राहण्यासाठी त्यांचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखा तपासणी (थर्ड पार्टी टेक्निकल आॅडिट) करणे राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी बंधनकारक केले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि सरकारने आदेश दिलेल्या मुदतीपासून ते आताच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या सर्व विकासकामांचे थर्ड पार्टी टेक्निकल आॅडिट करावे, अशा सूचना स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना मंगळवारी केल्या आहेत.
राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केल्या जाणाºया विकासकामांचा दर्जा उत्तम असावा, यासाठी राज्य सरकारने कामांचे थर्ड पाटी टेक्निकल आॅडिट (त्रयस्थ तांत्रिक लेखा तपासणी) करण्याबाबत २ मार्च २००९ ला आदेश दिला होता. तो पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाही बंधनकारक आहे. करदाते नागरिक घाम गाळून कमविलेला पैसा महापालिकेला विविध कर रूपाने देतात. या पैशातून केली जाणारी विकासकामे उत्तम दर्जाची असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी तत्कालीन नगरसेविका सीमा सावळे यांनी २०१० मध्ये त्या वेळचे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि प्रशासनाकडे केली होती.
त्यासाठी त्यांनी महापालिकेने केलेल्या अनेक विकासकामांबाबत कोणकोणत्या तक्रारी येतात आणि झालेल्या विकासकामांवर पुन्हा-पुन्हा कसा खर्च केला जातो, याची माहिती प्रशासनाला दिली होती.
>थर्ड पार्टी आॅडिटच्या प्रशासनास सूचना
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारलेल्या ग्रेड सेपरेटरची वारंवार दुरुस्ती होणे, वायसीएमसह विविध रुग्णालयांसाठी लाखो रुपये खर्च करून खरेदी केलेली विविध उपकरणे वारंवार नादुरुस्त होणे, केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेअंतर्गत राबविलेल्या सर्वच प्रकल्पांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. थर्ड पार्टी टेक्निकल आॅडिटची मागणी केली होती. महापालिकेतील सत्तांतरानंतर स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
सावळे म्हणाल्या,‘‘राज्य सरकारने आदेश दिलेल्या तारखेपासून म्हणजे २ मार्च २००९ पासून झालेल्या सर्व विकासकामांचे तसेच आजपर्यंत मंजुरी दिल्यानंतर होणाºया सर्व विकासकामांचे थर्ड पार्टी टेक्निकल आॅडिट करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. आयुक्तांनीही थर्ड पार्टी टेक्निकल आॅडिटसाठी प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण कामे होणार आहेत.’’