कोरोना महामारीतही पिंपरीत लाचखोरी जोऱ्यात; पोलिसांची आघाडी

शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतर वाढले प्रमाण....

नारायण बडगुजर - 

पिंपरी : कोरोनाचे महासंकट ओढावलेले असतानाही काही सरकारी, निमसरकारी अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात लाच स्वीकारत असल्याचे समोर आले आहे. कारवाई केल्यानंतरही हे प्रकार कमी झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे यात पोलीस सर्वांत पुढे आहेत. त्यातही पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतर पोलिसांची लाचखोरी वाढली आहे.

कोरोनामुळे सर्व घटक आर्थिक संकटात आहेत. जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने अनेकजण घर-शेत विकून, गहाण ठेवून दागिने मोडून तसेच हातउसने व व्याजाने पैसे घेऊन उपचार घेत आहेत. अशा संकटांत सापडलेल्या सामान्य नागरिकांना काही जण ओरबाडत आहेत. त्यांच्याकडून पैसे उकळून मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येते. रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करून बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच औषधांचा काळबाजार करून पैसे उकळण्यात येत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत विभागाकडून सापळा रचून कारवाई करण्यात येते. 

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय हद्द व मावळ तालुक्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१८ ते मे २०२१ या कालावधित ४१ सापळा कारवाया केल्या. आरटीओ, वनविभाग, नोंदणी विभागाचे दुय्यम निबंधक कार्यालय, भूमी अभिलेख, विधी व न्यायालय विभाग, जलसिंचन विभाग, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद या विभागांशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी काही प्रकरणांत खासगी इसमांच्या मदतील लाचेची मागणी करून लाच स्वीकारली. 

पोलीस आयुक्तालय आहे की, लाचखोरीचे ‘कुरण’?
शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी १५  ऑगस्ट २०१८ रोजी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर लाचखोरीचे प्रमाण वाढले. त्याबाबत तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. त्यामुळे तब्बल १७ कारवाया करण्यात आल्या. शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्याच्या नावाखाली सामन्यांना नाडण्याचा हा उद्योग पोलिसांकडून सुरूच आहे. कोरोना महामारीत जीवावर उदार होऊन ड्यूटी बजावणाऱ्या प्रामाणिक पोलिसांचे कौतुक होत असतानाच भ्रष्ट पोलिसांमुळे आयुक्तालय आहे की, लाचखोरीचे कुरण, असा सवाल केला जात आहे. 

कोणत्या वर्षात किती कारवाया
२०१८ - १२
२०१९ - १२
२०२० - ११
२०२१ (मेपर्यंत) - ६

कोरोना काळात पोलिसांची वरकमाई जोरात
महसूल – ५
महावितरण - ५
पोलीस – १७
महापालिका – २
पंचायत समिती – ३ 
जिल्हा परिषद – १
वनविभाग - १
इतर - ७