बांधकाम नियमितीकरणासाठी कसरत; नागरिकांकडून कागदपत्रांची जमवाजमव, दंडाची रकम गुलदस्तात

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या विषयीचे आदेश आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याबरोबच जाहीर प्रकटनही प्रसिद्ध केले आहे.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या विषयीचे आदेश आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याबरोबच जाहीर प्रकटनही प्रसिद्ध केले आहे. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी नागरिकांना कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी कसरत करावी
लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. दंड किती लागणार ही बाब अजूनही गुलदस्तात आहे.
महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची ३० एप्रिल २०१८ पर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, हे अर्ज सादर करताना महापालिकेने अटी घातल्या आहेत. केवळ महापालिकेच्या परवानाधारक वास्तुविशारदांमार्फत अर्ज सादर करण्यापासून मालमत्ताकरावरील दुप्पट दंड भरल्याचा ना हरकत दाखलाही सादर करावा लागणार आहे. अर्जाच्या छाननीसाठी निवासी बांधकामाकरिता बांधकाम क्षेत्रफळाच्या दोन रुपये तर नियमितीकरणासाठी चालू बाजारभावाच्या २० टक्के व बाल्कनी, पॅसेज, टेरेस, जिना यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणार आहे.
बाजारभावाच्या २० टक्के शुल्क
निवासी बांधकामासाठी एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या दोन रुपये आणि व्यावसायिक बांधकामासाठी चार रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने छाननी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच बांधकाम नियमितीकरणासाठी चालू बाजारभावाच्या २० टक्के आणि बाल्कनी, पॅसेज, टेरेस, जिना यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर व्यावसायिक बांधकामासाठी निवासी बांधकामाच्या दुप्पट शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
कागदपत्रांसाठी होणार दमछाक
पालिकेकडे नोंद असलेल्या २०२ वास्तुविशारदांमार्फतच नागरिकांना अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्जासोबत सहा महिन्यांच्या आतील सात-बारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड अशी मालकी हक्काची कागदपत्रे, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे असल्याबाबतच्या पुराव्यासाठी महापालिका करसंकलन विभागाचा मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट दंडात्मक शुल्क भरल्याचा मालमत्ता करआकारणी दाखला, डिसेंबर २०१५ ची रंगीत गुगल इमेज, मान्यताप्राप्त बांधकाम अभियंत्याद्वारा बांधकाम स्थैर्य प्रमाणपत्र, अवैध बांधकामाच्या नकाशाच्या चार प्रती, अर्जदाराचे बांधकाम डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, उद्यान, अग्निशामक विभागाकडील ना हरकत दाखला, नागरी जमीन कमाल धारणेबाबत शपथपत्र व बंधपत्र, महापालिका सर्व्हेअरचा अभिप्राय, बांधकाम विकास योजनेच्या रस्त्यालगत अथवा आरक्षणालगत असल्यास नगररचना विभागाचा विकास योजना अभिप्राय,
इनामी किंवा वतनाच्या जमिनीवरील बांधकाम नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांचा ना हरकत
दाखला अशी कागदपत्रे अनिवार्य राहणार आहेत.

अर्जदारांना ३० एप्रिलची मुदत
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अवैध बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणारे परिपत्रक संकेतस्थळावर दिले आहे. त्यानुसार, ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार असून, त्यानंतरच्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. नोंदणीकृत परवानाधारक वास्तुविशारदामार्फत छाननी शुल्कासह निश्चित केलेल्या कागदपत्रांसह प्रकरण दाखल करावे लागणार आहे. त्यानंतर महापालिका अभियंते बांधकामाची पाहणी आणि छाननी करणार आहेत. नकाशात काही बदल असल्यास तो सुचवून प्रकरण तत्त्वत: मंजूर करतील आणि शुल्काची रक्कम निश्चित करतील. बांधकामधारकांनी शुल्क महापालिका कोषागारात जमा केल्यावर नियमितीकरणाचा आदेश वास्तुविशारदाद्वारे बांधकामधारकाला देण्यात येणार आहे.

अनधिकृत मिळकतींची आकडेवारी निश्चित होणार
अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्जदाराला तो राहत असलेल्या भूखंडधारकाचे नाव, भूखंडाचा सर्व्हे क्रमांक, सिटी सर्व्हे क्रमांक, भूखंडाचा सात-बारा, इंडेक्स, खरेदीखतानुसार भूखंडाचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचे क्षेत्रफळ द्यावे लागणार आहे. याशिवाय बांधकाम पूर्ण झाले आहे की नाही, भूखंड अथवा बांधकामाविषयी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे का? असल्यास त्याचा तपशील, सध्याची स्थिती तसेच न्यायालयाची स्थगिती आहे का, या बाबी नमूद कराव्या लागणार आहेत.

एफएसआय ३० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
अवैध बांधकामांसाठीच्या ले आऊट भूखंडासाठी ०.८५ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर आहे. या व्यतिरिक्त बाल्कनी, पैसेज, टेरेस, जिना याकरिता प्रीमियम शुल्क भरून आणि पर्यायाने प्रत्यक्ष ३० टक्क्यांपर्यंत एफएसआय वाढवता येईल. नियमानुसार, रस्तारुंदीप्रमाणे विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) मंजूर होत असल्यास टीडीआर घेऊन क्षेत्र वाढवून प्रत्यक्ष एफएसआय वाढवता येणार आहे.