PCMC | मुळा नदी पुनरुज्जीवनासाठी पावणेतीनशे कोटींचा खर्च; महापालिका आयुक्तांची मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2023 11:14 AM2023-04-26T11:14:12+5:302023-04-26T11:15:16+5:30
शहरातून पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या वाहतात. त्यातील पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना पालिका स्वत: राबवीत आहे....
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमधून वाहणाऱ्या मुळा नदीसाठी पुनरुज्जीवन प्रकल्प (नदी सुधार) पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका संयुक्तरीत्या राबवत आहे. या प्रकल्पासाठी दोन्ही महापालिका एकत्रित काम करणार होत्या. मात्र, पिंपरी पालिकेने स्वतंत्र निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने स्वतंत्र ३२० कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली. मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी कंपनीला देण्यास २७६ कोटी ५४ लाख ३१ हजार ३७८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याच्या प्रस्तावास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि. २५) स्थायी समितीची मान्यता दिली.
शहरातून पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या वाहतात. त्यातील पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना पालिका स्वत: राबवीत आहे. शहरामधून १४ कि.मी. मुळा नदी वाहते. पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मुळा नदीचा जास्त भाग येतो. त्यामुळे पुणे महापालिकेने संयुक्तरीत्या पूर्णा नदीसाठी नदीकाठी सुधारणा योजना राबवणे प्रस्तावित आहे. त्याअंतर्गत पुणे महापालिकेने तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी संयुक्त निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार होती. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदापूर्व आणि निविदापश्चात कामांसाठी संयुक्त निविदा समितीही स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, पिंपरी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने एकत्रित निविदा न काढता स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार पर्यावरण विभागाने पहिल्या टप्प्यात ८ कि.मी. अंतरासाठी ३२० कोटी ८५ लाख ४८ हजार ७८५ रुपयांची निविदा काढली. या निविदेसाठी ४ निविदाधारक कंपन्या सहभागी झाल्या. त्यांपैकी तीन पात्र ठरल्या. या निविदाधारकांपैकी बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा १४.२५ टक्के कमी दराने हे काम करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार या कंपनीकडून काम करून घेण्यास कमी दरानुसार एकूण २६६ कोटी ६४ लाख ७८ हजार ४३० रुपये निविदा दर आणि इतर खर्चासह एकूण २७६ कोटी ५४ लाख ३१ हजार ३७८ रुपयांचा खर्च करण्यास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.