PMRDA च्या प्रारुप विकास योजनेसाठी मुदतवाढ; राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्याला देखील मुदतवाढ मिळाली...

- नारायण बडगुजर

पिंपरी : राज्यातील विविध शहरांच्या प्राधिरकणाच्या प्रारुप विकास योना तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्याला देखील मुदतवाढ मिळाली आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांसाठी पीएमआरडीएतर्फे विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार असून ६ हजार ९०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. इतर नगरपरिषदांप्रमाणे पीएमआरडीएला प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी अपुरा आहे. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे आहेत. महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो. ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.    

दरम्यान, पीएमआरडीएने ३० जुलै २०२१ रोजी विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर ६९ हजार २०० हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती, सूचनांचे नियोजन करून तज्ज्ञांच्या समितीने सुनावणी घेतली. तज्ज्ञ समितीने आराखडा पीएमआरडीएकडे सादर करताना २३ शिफारशी केल्या. त्यावर अभिप्राय नोंदवला. 

बैठक पुढे ढकलली..

महानगर नियोजन समिती आणि प्राधिकरण सभेसमोर आराखडा सादर करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समिती आणि प्राधिकरण सभेसमोर हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याबाबतची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे शनिवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, ही बैठक काही प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली. या बैठकीबाबत दिनांक व वेळ यथावकाश कळवण्यात येईल, असे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी सांगितले. 

पीएमआरडीएची महानगर नियोजन समिती स्थापन होण्यापूर्वी पीएमआरडीएने प्रारुप विकास आराखडा तयार केला. त्यामुळे आराखडा घटनाबाह्य आहे. असे असताना त्याबाबत शनिवारी बैठक आयोजित केली होती. त्यात आता पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन आणि शासन यांचा गोंधळ यातून दिसून येतो.

- वसंत भसे, सदस्य, महानगर नियोजन समिती