पंधराशे स्वच्छता कामगारांना संरक्षण, आठ प्रभागात होणार अंमलबजावणी

पिंपरी : एसएआय आणि भविष्यनिर्वाहनिधी न भरणा-या पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात स्वच्छतेचे काम करणा-या स्वयंरोजगार संस्थांवर महापालिकेने कारवाईचे धोरण अवलंबिले होते. नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे़, त्यामुळे स्वच्छतेचे काम करणाºया कष्टकºयांचे काय होणार असा प्रश्न होता. मात्र, ठेकेदार जरी नवे असले तरी कामगार तेच असणार आहेत, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. स्वच्छतेचे काम करणाºया पंधराशे कर्मचाºयांना संरक्षण मिळणार आहे, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात एसएआय आणि भविष्यनिर्वाहनिधी न भरणाºया स्वच्छतेचे काम करणाºया स्वयंरोजगार संस्थांवर कारवाईचा बडगा स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी उगारला होता. त्यामुळे संस्थांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठाविला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. दरम्यान महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. दरम्यान संबंधित संस्थांनी महापालिकेविरोधात उपोषण सुरू केले आहे.
दरम्यान स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘इएसआय आणि पीएफ न भरणाºयांमुळे सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गाची आर्थिक पिळवणूक होत होती. त्यामुळे काही संस्थांवर कारवाई केली. कामगारांच्या हितासाठी, न्याय हक्कासाठी ही कारवाई केली. ’’
>आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ‘‘एखाद्या संस्थेला काम दिल्यानंतर नियमानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. काही संस्था नियमांचे पालन आणि कामगार सुरक्षेच्या दृष्टीने काम न करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर काम थांबविले होते. त्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया केली. त्यास संबंधित संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी आम्ही केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थांची मागणी फेटाळली. स्वच्छतेचे काम करणाºया संस्था जरी नव्या असल्या तरी त्यांना हेच कर्मचारी ठेवावेत, अशा सूचना केल्या आहेत. नवीन निविदा प्रक्रियेत उलट कामगार सुरक्षिततेला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. पंधराशे कामगारांसह साडेसहाशे कामगारांची आवश्यकता भासणार आहे. ’’