सत्तेच्या अभिलाषेने थंडावले कामगार लढे

उद्योगनगरीत माथाडी कामगार, कंत्राटी कामगार ते विविध कारखान्यांत काम करणारे कामगार यांच्या न्याय, हक्काच्या लढ्यासाठी संघटना स्थापन झाल्या.

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : उद्योगनगरीत माथाडी कामगार, कंत्राटी कामगार ते विविध कारखान्यांत काम करणारे कामगार यांच्या न्याय, हक्काच्या लढ्यासाठी संघटना स्थापन झाल्या. अनेकांनी स्वयंस्फुर्तपणे कामगारांचे नेतृत्व स्वीकारले. कामगार प्रश्नांवर लढा देऊन, सामाजिक वलय निर्माण झाल्यानंतर सत्तेची अभिलाषा बाळगून लाभ उठविला. त्यात काहींना यश आले, काही अपयशी ठरले; परंतु, त्यांच्या राजकीय प्रवाहातील सक्रीयतेमुळे कामगार लढे थंडावले. कामगार नेते गायब झाल्याने कामगारांसाठी वाली उरला नसल्याची स्थिती पहावयास मिळत आहे.
पिंपरी-चिंचवडचा औद्योगिक क्षेत्रामुळे झपाट्याने विकास झाला. कामगारांच्या प्रश्नांसाठी कामगार संघटना स्थापन झाल्या. त्यानंतर या संघटना राजकीय पक्षांना संलग्न काम करू लागल्या. कामगारांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाची मदत घेणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. केवळ कारखान्यांच्या प्रवेशद्वारावर अथवा शहरात चौकात मोर्चे, उपोषण आंदोलन करून कामगारांचे प्रश्न सुटत नव्हते. परंतु, राजकीय पक्षाशी कामगार संघटना संलग्न झाल्यामुळे कामगारांना चिंता वाटत होती. ज्यांनी कामगारांचे नेतृत्व स्वीकारले अशा नेत्यांनीच नगरसेवक, आमदार, खासदार होण्याचे स्वप्न बाळगले. कामगार लढ्यापेक्षा ते राजकीय प्रवाहात अधिक सक्रिय झाले. ज्या कामगार संघटनेमुळे, कामगारांच्या पाठबळामुळे त्यांची समाजात ओळख निर्माण झाली. त्या कामगारांच्या प्रश्नाकडेच त्यांचे दुर्लक्ष झाले, याचीच कामगारांना खंत वाटत आहे.
कामगार संघटनेची शक्ती आपल्याकडे आहे, आपण ज्यांच्या बाजूने राहू त्या पक्षाला त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे भासवत काही कामगार नेत्यांनी राजकीय व आर्थिक लाभ उठविला. काहींना नगरसेवक पदावर संधी मिळाली, महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. कामगार शक्तीच्या बळावर काहींना नगरसेवक होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरविता आले. मात्र, एवढ्यावर त्यांनी समाधान मानले नाही. राजकारणात आणखी पुढचे पाऊल टाकण्याच्या विचाराने राजकीय क्षेत्रात आगेकूच करण्याचे प्रयत्न कामगार संघटनांसाठी मारक ठरत आहेत.

संघटनेतून नेत्यांचे लाँचिंग...
केवळ कामगारांसाठी काम करणाऱ्या कामगार नेत्यांची सद्य:स्थितीत वानवा जाणवू लागली आहे. कामगारांचे नेतृत्व करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येणारे नेते असले, तरी त्यांचे ‘लॉचिंग’ आता राजकीय संघटनांच्या माध्यमातून होऊ लागले आहे. कामगारांच्या प्रश्नांची जाण नसलेल्यांनाही राजकीय पक्षांकडून कामगार नेते म्हणून पुढे केले जात आहे.