कोरेगाव भीमा दंगलीतील नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2018 01:51 AM2018-08-29T01:51:14+5:302018-08-29T01:51:34+5:30
शिरूर तहसीलदारांकडे ८ कोटींचा निधी वर्ग
कोरेगाव भीमा : कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) येथे १ जानेवारी रोजी उसळलेली दंगल व त्याचे सणसवाडी परिसरात उद्भवलेले पडसाद यामुळे या भागात तब्बल ९ कोटी ४८ लाख ५५ हजार ७६५ रुपयांचे नुकसानभरपाईचे पंचनामे करण्यात आले होते. मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दंगलीतील नुकसानग्रस्तांना नुकसानभरपाई देणार असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ७ कोटी ९७ लाख ९० हजार ६७० रुपयांचा निधी तहसीलदार शिरूर यांच्याकडे जमा झाला आहे. दंगलीतील नुकसानग्रस्तांना त्याचे थोड्याच दिवसांत वितरण करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार रणजित भोसले यांनी सांगितले.
१ व २ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) येथे दोन गटांतील संघर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. दंगलीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचानामे करण्यासाठी शिरूर तहसीलदार रणजित भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार शेख यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पथके तयार करण्यात आली होती. यामध्ये महसूल विभागाचे मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक आणि पोलीस प्रशासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. तीन जणांच्या विविध पथकांनी पंचनामे जिल्हा प्रशासनाला सादर केले. त्यानुसार या दंगलीमध्ये झालेल्या दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळीमध्ये ९ कोटी ४८ लाख ५५ हजार ७६५ रुपयांचे नुकसानीचे पंचनामे तयार करण्यात आले. यामध्ये ११६ चारचाकी वाहने, ९५ दुचाकी, १८ घरे, तीन बस, १ अग्निशमन वाहन, ८ ट्रक, १ जेसीबी, ७६ हॉटेल आणि १४ गॅरेजचा समावेश होता. नुकसान झालेल्या स्थानिक नागरिकांसह बाहेरून आलेल्या नुकसानग्रस्त वाहनांचेही पंचनामे केले होते. नंबरप्लेट, चासी नंबरवरून वाहनमालकांचा शोध घेण्यात आला होता. नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते. नुकसानीच्या केलेल्या पंचनाम्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत सदर रक्कम जुलै २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात येऊन ३ आॅगस्ट २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. ६ आॅगस्ट रोजी ७ कोटी ९७ लाख ९० हजार ६७० रुपयांचा निधी तहसीलदार शिरूर यांच्याकडे जमा झाला आहे.
शासनामार्फत देण्यात येणारी रक्कम रोख स्वरूपात न देता नुकसानग्रस्तांच्या थेट बँक खात्यावर ३१ जानेवारी २०१९ पूर्वी जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने प्रशासनाला दिले असल्याचे तहसीलदार रणजित भोसले यांनी सांगितले.