पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी अर्थिक भुर्दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 02:04 AM2018-05-15T02:04:46+5:302018-05-15T02:04:46+5:30
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाण्याच्या टाकींवरील वितरण व्यवस्थेसाठी ठेकेदारी पद्धतीने मजूर पुरविणाऱ्या संस्थेला दोन वेगवेगळ्या कामांसाठी दीड कोटीचा सुधारित खर्च देण्यात येणार आहे.
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाण्याच्या टाकींवरील वितरण व्यवस्थेसाठी ठेकेदारी पद्धतीने मजूर पुरविणाऱ्या संस्थेला दोन वेगवेगळ्या कामांसाठी दीड कोटीचा सुधारित खर्च देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कामांवर ४४ लाख ७० हजार रुपये वाढीव खर्च होणार असून, त्याचा अर्थिक भुर्दंड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर पडणार आहे.
महापालिकेच्या पाण्याच्या टाकींवरील वितरण व्यवस्थेसाठी ठेकेदारी पद्धतीने मजूर पुरवितात. ई क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीअंतर्गत भोसरी, इंद्रायणीनगर, पांजरपोळ, तसेच मोशी, चºहोली, दिघी येथील टाक्यांवरून पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठेकेदारामार्फत मजूर पुरविले जातात. भोसरी, इंद्रायणीनगर, पांजरपोळ येथील कामाची मुदत आठ महिने असून, या कामावर ३७ लाख ३३ हजार रुपये, तर मोशी, चºहोली, दिघी येथील कामावर ३९ लाख ४२ हजार रुपये इतका खर्च झाला आहे.
सन २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात मजूर पुरविण्याच्या नवीन कामास पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. पाण्याच्या टाकीवरील वितरण व्यवस्थेसाठी ठेकेदारी पद्धतीने मजूर पुरविण्याच्या कामाव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही काम उपलब्ध नाही. नवीन कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाचा आदेश देण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी व्हॉल्व्ह आॅपरेशन करण्याकरिता हे काम पुढे सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
>नवीन निविदेला मिळाला नाही मुहूर्त
महापालिका सभा २० एप्रिल २०१८ रोजीच्या प्रस्तावानुसार ८२ लाख आणि ८५ लाख रुपये इतकी प्रशासकीय मान्यता आहे. या कामासाठी वाढीव खर्चाची रक्कम ३१ लाख ५० हजार आणि १३ लाख २० हजार रुपये इतकी येत आहे. त्यानुसार, एकूण खर्चाची रक्कम ७१ लाख ४१ हजार आणि ७३ लाख ७ हजार रुपये होत आहे. नवीन कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये ठेकेदारामार्फत कामातून मजूर पुरविणे योग्य आणि सोईचे वाटते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या कामासाठी सन २०१८-१९च्या नवीन कामाची निविदा प्रक्रिया पाणीपुरवठा विभागामार्फत अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे वाढीव खर्चास मान्यता घेण्यात येणार आहे.