फायर ‘एनओसी’ आॅनलाइन, सप्टेंबरअखेर कार्यवाहीला होणार सुरूवात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2017 03:16 AM2017-09-15T03:16:25+5:302017-09-15T03:16:47+5:30
बांधकाम करण्यासाठी अग्निशामक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, हे प्रमाणपत्र, दाखला मिळविण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिव्यातून जावे लागत होते. मात्र, फायर एनओसीसाठी आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत चकरा माराव्या लागणार नाहीत. महापालिका ना हरकत दाखला आॅनलाइन उपलब्ध करून देणार आहे. सप्टेंबरअखेर ना हरकत दाखला आॅनलाइन देण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे यांनी दिली.
पिंपरी : बांधकाम करण्यासाठी अग्निशामक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, हे प्रमाणपत्र, दाखला मिळविण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिव्यातून जावे लागत होते. मात्र, फायर एनओसीसाठी आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत चकरा माराव्या लागणार नाहीत. महापालिका ना हरकत दाखला आॅनलाइन उपलब्ध करून देणार आहे. सप्टेंबरअखेर ना हरकत दाखला आॅनलाइन देण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात बांधकाम करायचे झाल्यास महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतो. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, घर बांधणारे नागरिक अग्निशामक विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रसाठी पालिकेकडे अर्ज करत होते. त्यानंतर तो अर्ज पालिकेच्या अग्निशामक विभागाकडे जात होता. अग्निशमक दलाचे मुख्य अधिकारी जागेची पाहणी करत होते. त्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला प्रोव्हिजनल ना हरकत दाखला दिला जात होता. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अंतरिम दाखला दिला जात होता. ही दाखला देण्याची पद्धत वेळखाऊ होती. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांकडून ना हरकत दाखला देण्याची पद्धत सुकर करण्याची मागणी पालिकेकडे केली जात होती, असे हांगे यांनी सांगितले.
बांधकाम करताना फायर एनओसी असणे आवश्यक असते. या विषयीची प्रचलित पद्धत बदलणे गरजेचे होते. कारण याबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत होत्या. तक्रारींचे स्वरूप हे विलंब होत असल्याच्या होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा आणण्याचे धोरण राबविले. अग्निशामक कायद्यानुसार अग्निशामक अधिकाºयानेच ना हरकत दाखला देणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन एनओसीमुळे नागरिकांचा त्रास आणि पालिकेतील चकरा कमी होणार आहेत. - अच्युत हांगे, अतिरिक्त आयुक्त