सव्वा वर्षात तब्बल १८ सभा तहकूब, भाजपाचा विक्रम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2018 03:15 AM2018-06-12T03:15:17+5:302018-06-12T03:15:17+5:30
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाला कारभाराचा सूर गवसलेला नाही. सव्वा वर्षात सर्वसाधारण सभा तहकुबीचा विक्रम सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. एकूण १७ सभांचे कामकाज झाले असून, १८ वेळा महासभा तहकूब करण्यात आली.
पिंपरी - महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाला कारभाराचा सूर गवसलेला नाही. सव्वा वर्षात सर्वसाधारण सभा तहकुबीचा विक्रम सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. एकूण १७ सभांचे कामकाज झाले असून, १८ वेळा महासभा तहकूब करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक गतवर्षी झाली. त्यात भाजपाला यश मिळाले. भाजपाला ७७, राष्टÑवादीला ३६, शिवसेनेला ९, मनसेला एक व अपक्षांना पाच जागा मिळाल्या. महापालिकेत सत्ता मिळविल्यानंतर पारदर्शक कारभाराचे अभिवचन भाजपाने दिले होते. मात्र, वर्षभरात तीन सर्वसाधारण सभा वगळता इतर सभांचे कामकाज सुव्यवस्थितपणे चालविण्यात यश आलेले नाही. यासाठी भाजपातील स्थानिक नेत्यांची गटबाजी कारणीभूत आहे. भाजपाचे दोन आमदार, एक खासदार, एक राज्य मंत्रिपद दर्जाचे नेते यापैकी नक्की कोणाचे ऐकायचे याबाबत भाजपा पदाधिकारी, नगरसेवक व कार्यकर्त्यांत संभ्रम आहे.
पहिली सभा मार्च २०१७ मध्ये झाली. तेव्हापासून जून २०१८ अखेर ३५ सर्वसाधारण सभा झाल्या. त्यांपैकी १८ वेळा सभा तहकूब करण्यात आल्या. यातील बहुतांश सभा विविध मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून तहकूब केल्या आहेत. कधी श्रद्धांजली वाहून, तर कधी गणसंख्येचे कारण देऊन, असंबद्ध सूचना मांडूनही सभा तहकूब केल्या आहेत.
वादग्रस्त निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा डाव
पक्ष बदलले असले, तरी कारभार तोच सुरू असल्याचा अनुभव येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालखंडातील कारभार भाजपाच्या काळातही सुरू आहे. स्थायी समितीच्या सभापती सीमा सावळे यांनी काही तासांत मंजूर केलेले अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी असताना सभा सहा वेळा तहकूब केली होती. मान्यवरांना श्रद्धांजली म्हणून काही मिनिटे सभा तहकूब करून पुन्हा सभेचे कामकाज सुरू करणे अपेक्षित असताना महिना-महिना सभा कामकाज पुढे ढकलण्याची प्रथा सुरू आहे. अर्थसंकल्पावेळी उपसूचनांची जमवाजमव करणे, वादग्रस्त प्रस्तावांवरील चर्चा टाळणे यासाठीही सभा तहकूब केल्या आहेत. विरोधकांचे प्रस्ताव मोडीत काढण्यासाठी तहकुबीचे राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे रस्तेखोदाई, वाहनतळ धोरण, फ्लेक्सविषयीच्या धोरणाच्या प्रस्तावाचे निर्णय लांबणीवर पडत आहेत.