मोशीतील ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये परवाना नसलेल्या संस्थेला अन्नपुरवठ्याचे काम

अन्न व औषध परवानगी विभागाने केलेल्या तपासणीत संबंधित अन्न पुरवठादार दोषी आढळल्याने दंडात्मक कारवाई 

ठळक मुद्देमोशीतील मागासवर्गीय वसतीगृहात क्वारंटाईन सेंटरमध्ये एकूण २१० नागरिक

पिंपरी : मोशीतील ‘इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन सेंटर’ मधील नागरिकांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे अन्न परवानाच नसल्याचे उघड झाले आहे. अन्न व औषध परवानगी विभागाने केलेल्या तपासणीत संबंधित अन्न पुरवठादार दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर ११ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली.
पिंपरी - चिंचवड महापालिकेने मोशीतील मागासवर्गीय वसतीगृहात क्वारंटाईन सेंटर उभारले असून तिथे कोरोना संशयितांना ठेवले जात आहे. एकूण २१० नागरिक त्या ठिकाणी क्वारंटाइन केले आहे. मात्र, येथे नागरिकांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी घेतली जात नसल्याचा प्रकार उघड झाला. याठिकाणी नागरिकांना सकाळचा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण आणि पाणी देण्यासाठी महापालिका एका व्यक्तीमागे ४५० रुपये खर्च करते. मात्र, त्याचा दर्जा सुमार आहे.
नागरिकांचे वैद्यकीय अहवाल हे उशिरा येत असून जेवण आणि इतर सुविधा मिळत नसल्याचा येथील नागरिकांचा आरोप आहे. जेवण आणि नाष्टयात अळ्या सापडतात. बाथरूममध्ये बकेट आणि मग नसतात, अशा तक्रारी करत संतापलेल्या नागरिकांनी तेथून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात जेवणाबाबतच्या तक्रारींचा समावेश अधिक आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. क्वारंटाईन सेंटरसाठी महापालिकेने पुरेसे मनुष्यबळ तैनात केले आहे. मात्र, बहुतांश कर्मचारी गैरहजर असतात. महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जेवणाबाबत अनेकांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यांनी केलेल्या चौकशीत संबंधित संस्था दोषी आढळली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ११ हजार रुपये
दंडात्मक कारवाई केली आहे.  
महापालिका भांडार विभागाचे सहायक आयुक्त मंगेश चितळे
म्हणाले, टॅब किचन या संस्थेने अन्न परवाना असल्याचे सांगितले होते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या चौकशीत परवाना नसल्याचे समोर आले असेल तर त्याची पडताळणी केली जाईल.
मोशीतील मागासवर्गीय वसतीगृहात क्वारंटाईन सेंटरमधील जेवणाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. जेवणात केस आढळल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार तपासणी केली. त्यात संबंधित अन्न पुरवठादार दोषी आढळले आहेत. त्यांच्याकडे अन्न परवाना नाही. चुकीचा अन्न परवाना आहे. केटरिंग परवाना ऐवजी त्यांनी केवळ रजिस्ट्रेशन घेतले होते. लहान परवानगी आहे. आवश्यक परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ११ हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे.   बाणेर येथील किचनची देखील तपासणी केली जाणार आहे.
- संजय नारगुडे, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन