कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ

गैरवर्तनाचे कारण दाखवून पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभेत विरोधी पक्षनेत्यासह चौघांना तीन सभांसाठी निलंबित केले. लोकशाहीचा गळा घोटल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. सभागृह चालविण्याएवढी सक्षमता नसल्याने, पोक्तता नसल्याने कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ सभागृहाने अनुभवला. ‘गैरवर्तन’ कशाला म्हणायचे याची सुस्पष्टता कायद्यात नाही. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या भाजपाने नियमबाह्य सभा कामकाज करणाऱ्यांचे कान खेचण्यापेक्षा नेत्यांनी केलेले समर्थन करणे म्हणजेच नियमबाह्य काम करणाऱ्यांना फूस लावण्यासारखे आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पारदर्शक आणि भय-भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे अभिवचन देऊन भाजपाने महापालिकेत सत्ता मिळविली. त्यामुळे शहरवासीयांना भाजपाकडून खऱ्या अर्थाने पारदर्शक कामाची अपेक्षा आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये सुरू असलेल्या द्वद्वांमुळे भाजपा प्रतिमेला तडा जात आहे. अनाठायी खर्चाला कात्री लावण्याच्या उद्देशाने महापालिकेत भाजपाची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी शासकीय वाहन नाकारले. या निर्णयाचे स्वागत आणि कौतुक शहराने केले.
नवीन कारभाऱ्यांची पहिली सभा कशी होणार याबाबत कमालीची उत्सुकता होती. त्यात शास्तीकरविषयक परिपत्रकावर अवलोकन करण्याचा विषय मंजुरीसाठी ठेवला होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित करू, शास्ती शंभर टक्के माफ करू, असे आश्वासन देऊन केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेत आलेल्या भाजपाने शास्तीवरून सभागृहात घेतलेली वेगळीच भूमिका आश्चर्यकारक आहे. सहाशे स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना माफी आणि त्यानंतरच्या बांधकामांना शास्ती असा विषय होता.
सहाशेऐवजी हजार बांधकामांना शास्तीमुक्त करण्याची उपसूचना दिली. वास्तविक, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे. बांधकामे अधिकृत होण्याचा निर्णय झाल्यानंतर शास्ती भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही; मग भाजपाचा शास्तीवर मस्ती कशासाठी, हा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे. शास्तीवर झालेल्या चर्चेत सत्ताधाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवरही टीका केली. काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी हजार स्क्वेअर फुटांच्या पुढे घर उभारणाऱ्या नागरिकांना शास्ती लावलीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली.
उलटपक्षी, सत्ताधारी सदस्यांनी केवळ नेत्यांची आरती ओवाळण्यात धन्यता मानली. नेत्यांचे लांगुलचालन किती करायचे, याचे हे उत्तम उदाहरण होते. लोकशाहीत मत मांडणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, विरोध नोंदवून न घेता चौघा सदस्यांना निलंबित केले. मग शंभर टक्के शास्ती माफ करावी, ही विरोधकांची मागणी मान्य नाही का, असा समज शहरवासीयांना होऊ शकतो. दत्ता साने यांनी कुंडी उचलली, आपटली. हे जर गैरवर्तन मानले, तर एकावरच कारवाई होणे अपेक्षित होते. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, मंगला कदम आणि मयूर कलाटे यांच्यावरील कारवाईचे स्पष्टीकरण देताना फूस लावली असे कारण महापौर नितीन काळजे यांनी दिले. हे प्रमुख कारण नसून सभागृहाच्या माध्यमातून जुने हिशेब चुकते करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विषय रेटून नेला. जनतेचे हित सत्ताधाऱ्यांना नाही, अशीच भावना शहरवासीयांमध्ये आहे.
वास्तविक महापौरांनी दिलेला आदेश हा कायद्यातील तरतदीनुसार नाही किंवा सभा तहकुबीतही नियमांचे उल्लंघन झाले असताना भाजपाच्या स्वत:ला अभ्यासू समजणाऱ्या नेत्यांनी सदस्यांचे कान टोचण्यापेक्षा समर्थन करणे दुर्दैवी आहे. सत्ता मिळताच पहिल्याच सभेत आपल्या आश्वासनांचा विसर आणि त्यापासून घेतलेली फारकत ही पक्षाच्या तत्त्वांना तडा देणारी आहे. खरे तर अनधिकृत बांधकामांना शास्ती असली, तरी निर्णय होत नाही तोपर्यंत शास्ती न भरता मूळ कर भरण्याची सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून दिली होती.
मग अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात असताना शास्तीवर मस्ती करण्याची घाई कशासाठी? सवंग प्रसिद्धीसाठीच हा प्रकार घडला आहे. महापौर, पक्षनेत्यांनी सभागृह कसे चालवायचे हे धडे घेण्याची गरज आहे. भाजपामध्ये तज्ज्ञ, कायद्याचा पुरेपूर अभ्यास असणारे लोक अधिक आहेत. त्यामुळे जुन्या-जाणत्यांनी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कोणत्या नियमांनी सभागृह चालवायचे अर्थात नियमांचा अभ्यास करून पक्षाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याचे भान नगरसेवकांनी ठेवायला हवे. मोठ्या विश्वासाने शहरवासीयांनी भाजपाच्या हाती सत्ता दिली आहे. हेही मागील सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच ही भावना निश्चितच पक्षप्रतिमेला तडा देणारी आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.
-विश्वास मोरे