सवलतीच्या दरात गॅसपुरवठा, वनांशेजारील गावे : डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2017 03:09 AM2017-10-16T03:09:48+5:302017-10-16T03:10:11+5:30
राज्यातील वनांशेजारील गावांमधील सर्व कुटुंबांना सवलतीच्या दरामध्ये गॅसपुरवठा करण्यात येणार असून यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील वनांशेजारील गावांमधील सर्व कुटुंबांना सवलतीच्या दरामध्ये गॅसपुरवठा करण्यात येणार असून यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जन-जल-जंगल आणि जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वनांशेजारील गावांमधील नागरिक सरपणासाठी वनक्षेत्रांमध्ये जातात. अनेकदा वनातील हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये अनेकदा नागरिक जखमी झालेले आहेत. तर अनेक नागरिकांनी प्राण गमावले आहेत. जळाऊ लाकडासोबतच झाडांना नव्याने आलेल्या फुटव्याची जाणता-अजाणता तोड होते. त्यामुळे वनसंपदेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. स्वयंपाकासाठी लाकडाचा अधिक वापर केल्याने धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून तसेच राज्यातील वनांचे संरक्षण, त्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये समाविष्ट गावांच्या गॅस कनेक्शन देताना या कनेक्शनसोबत भरलेले दोन सिलिंडर व प्रथम वर्षाचे उर्वरित कालावधीसाठी सहा असे पहिल्या वर्षासाठी एकूण आठ सिलिंडर आणि दुसºया वर्षाकरिता सवलतीच्या दरामध्ये सहा सिलिंडर दिले जाणार आहेत. त्यासाठी ७५ टक्के शासकीय अनुदान, तर २५ टक्के लाभार्थी योगदान असे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. लाभार्थ्याकडून दोन वर्षात १४ सिलिंडर न वापरले गेल्यास शिल्लक सिलिंडर पुढच्या वर्षी देण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी २०१७-१८ या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. वनांलगतच्या गावांमध्ये सवलतीच्या दराने गॅसपुरवठा करण्यासाठी यापूर्वीच्या शासननिर्णयामध्ये सुधारणा केली आहे.
‘ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती’
व्याघ्र संरक्षक क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावांसोबतच इतर वनांशेजारील गावांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमधील ‘ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती’ स्थापन करण्यात येणार असून त्याद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-विकास योजनेद्वारे या गावांसह वनांशेजारील अन्य गावांमध्येही स्वयंपाकाचा गॅसपुरवठा करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.