महासभेचा प्रस्ताव बासनात, अनधिकृत बांधकाम शास्ती

महापालिका सर्वसाधारण सभेने अनधिकृत बांधकाम शास्ती माफीसंदर्भात केलेला प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला नसल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उघडकीस आणली आहे.

पिंपरी - महापालिका सर्वसाधारण सभेने अनधिकृत बांधकाम शास्ती माफीसंदर्भात केलेला प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला नसल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उघडकीस आणली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा, यासाठी मागण्यांबाबत विरोधी पक्षातील भाजप-शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केले. याच मुद्यावर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणुकीत खासदार श्रीरंग बारणे व विधानसभा निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांना निवडून दिले. सन २०१७ महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या ३ नगरसेवकांवरून ७७ नगरसेवक निवडून देऊन सत्तापरिवर्तन घडविले. अनियमित बांधकामांना शास्ती आकारण्याबाबत जानेवारी २०१७ ला महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश जारी केला होता. मात्र या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नव्हती. दि. २९ मे २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिली. पिंपरी-चिंचवड शहरात ४ लाख ८६ हजार ७१५ मालमत्ता आहेत़ त्यापैकी ३ लाख १३ हजार ८५ बांधकामे नियामित आहेत. तर तब्बल १ लाख ७६ हजार ४८८ बांधकामे अवैध आहेत. या अवैध मालमत्तांना २०१२ पासून शास्ती लागू आहे. गेल्या ६ वर्षांपासून महापालिकेने १५०.१२ कोटी रुपयांचा शास्तीकर वसूल केला आहे. तर ४८५.२३ कोटी शास्तीची थकबाकी आहे. सहाशे चौ. फू. पर्यंतची ३२ हजार ७७४ आहेत. याचा कर माफ होणार आहे. तर ६०१ ते १००० च्या पुढील अवैध बांधकामे १९ हजार २५८ आहेत या बांधकामांना निम्मा शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे, तर १००१ चौरस फुटाच्या पुढील १७ हजार ९१५ मालमत्ता आहेत. म्हणजेच दुप्पट शास्ती लागू करण्यात येणार होता.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी नंतरही पूर्वीप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांना भूर्दंड पडणार आहे. सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन १००० चौ. फू़ पर्यंतच्या घरांना शंभर टक्के शास्तीकर माफ करावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा ठराव सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केला होता. या ठरवानुसार महापालिका आयुक्त व प्रशासनानी तसा प्रस्ताव शासनाच्या विचारार्थ पाठविणे आवश्यक होते़ मात्र सर्वसाधारण सभेचा ठराव बासनात गुंढाळून ठेवलाआहे. अध्यादेशाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव पाठविल्याचे भापकर यांचे म्हणणे आहे.