आयटीनगरीतील मोकळे भूखंड विकसित करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात द्या

हिंजवडी, माण : मूलभूत गरजा, सोईसुविधांसह विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीकडे केली मागणी

रोहिदास धुमाळ

हिंजवडी : आयटी पार्कमुळे माण, हिंजवडी, मारुंजी या गावांची लोकसंख्या अल्पावधीत फुगली आहे. त्यामुळे मूलभूत गरजा, सोईसुविधांसाठी प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी मोकळे भूखंड उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आयटीनगरीतील मोकळे भूखंड विकसित करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आयटीनगरीतील ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे.

आयटी पार्कसाठी एमआयडीसीने हिंजवडी, मारुंजीतील गायरान, तर माणमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीतील मोकळ्या जागा एमआयडीसीने आरक्षित केल्याने ग्रामपंचायतींकडे हक्काचे मोकळे भूखंड शिल्लक राहिले नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या मूलभूत गरजा व सुविधांची पूर्तता करायची असल्यास प्रकल्प कोठे उभे करायचे, असा प्रश्न ग्रामपंचायतीकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. आयटी पार्क परिसरात कंपन्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत. मात्र काही कंपन्यांकडून अद्यापही अनेक भूखंड अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे वापरात आलेले नाहीत. त्यामुळे ते पडून आहेत. असे भूखंड गावच्या विकासासाठी, ग्रामस्थांना मूलभूत गरजा, सोईसुविधा पुरवण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्याची आग्रही मागणी होत आहे.

ग्रामपंचायती सक्षम नसल्याचा दावा चुकीचा आयटीनगरी परिसरातील प्रामुख्याने माण, मारुंजी, हिंजवडी या ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम आहेत. गावठाण भाग सोडला, तर गायरान तसेच मोकळे भूखंड एमआयडीसीने सुरुवातीलाच आरक्षित केले आहेत. त्यामुळे आवश्यक असलेले कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया, जलशुद्धीकरण, आरोग्य केंद्र, उद्याने, सांस्कृतिक हॉल अशा नवीन प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींकडे हक्काचे मोकळे भूखंड शिल्लक राहिले नाहीत. त्यामुळे पीएमआरडीए, तसेच एमआयडीसीकडे गावांच्या विकासासाठी मोकळे भूखंड ताब्यात देण्याची मागणी होत आहे. वास्तविक एमआयडीसीने भूखंड आरक्षित करताना परिसरातील गावांसाठी मूलभूत गरजा, सोई-सुविधांसाठी काही प्रमाणात भूखंड राखीव ठेवणे गरजेचे होते.
आयटीनगरी परिसरात पीएमआरडीएचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. एमआयडीसी विभागालासुद्धा स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीत काही करायचे असल्यास परवानगीसाठी संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे. मात्र संबंधित यंत्रणांकडून ग्रामपंचायतींना सकारात्मक किंवा तत्काळ प्रतिसाद देण्यात येत नाही. परिणामी ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रकल्पांवर आणि उपक्रमांवर याचा विपरित परिणाम होत आहे. असे न करता संबंधित यंत्रणांकडून योग्य प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.

हिंजवडी इंडस्ट्रीज कोणाच्या कार्यक्षेत्रात आहे याने फरक पडत नाही मात्र कोणी कर देत असेल तर त्यांना मुलभुत सोयीसुवीधा मिळणे गरजेचे आहे. ती पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे.
- कर्नल चरणजितसिंग भोगल (निवृत्त), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशन

विविध प्रकल्प उभारण्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत सातत्याने चर्चा करण्यात येत आहे. अशा प्रकल्प व सुविधांसाठी मोकळे भूखंड उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याबाबत एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र संबंधित प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
- स्मिता भोसले, सरपंच, माण

हिंजवडी ग्रामस्थांच्या सोईसुविधांसाठी आवश्यक प्रकल्पांसाठी मोकळे भूखंड उपलब्ध नाहीत. मोकळे भूखंड ग्रामपंचायतीला मिळावेत म्हणून ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एमआयडीसीकडे मोकळ्या भूखंडांची मागणी करीत आहोत. मात्र संबंधित प्रशासन त्याबाबत उदासीन आहे.
- स्मिता जांभूळकर, सरपंच, हिंजवडी

वाढती लोकसंख्या आणि आवश्यक गरजा पाहता ग्रामस्थांसाठी अद्ययावत दवाखाना, उद्यान, खेळाचे मैदान आदी विविध प्रकल्पांसाठी मोकळ्या जागेची मागणी होत आहे. मात्र एमआयडीसीकडून कसलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे निधी असूनही तो विकासासाठी वापरता येत नाही. संबंधित यंत्रणांनी ग्रामपंचायतीच्या मागणीचा विचार करणे गरजेचे आहे.
- भारत पाटील, ग्रामविकास अधिकारी, माण