प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी द्या, निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करणार

भामा-आसखेड प्रकल्प

मोशी : पिंपरी-चिंचवड शहरासह पुण्यास पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड प्रकल्पातील साठा आरक्षित करण्यात येत आहे. बंद जलवाहिनीद्वारे या प्रकल्पातून पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यास पाणीपुरवठा होणार आहे. यात पुण्यासाठीच्या जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी भामा आसखेड प्रकल्पबाधित ४०३ खातेदारांना जमिनी वाटप करण्यात आलेले नाही. २ आॅक्टोबरपासून जमीन वाटप सुरू न झाल्यास पुण्यासाठीच्या जॅकवेल जलवाहिनीचे कामकाज सुरू करू देणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. धरणबाधित शेतकऱ्यांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित असून, यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

करंजविहिरे (ता. खेड) येथील शासकीय विश्रामगृहात भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी व २ तारखेला होणाºया पुणे पालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचा एकमुखी ठराव व निर्णय जाहीर करण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य धरणग्रस्त शेतकरी परिषदेचे लक्ष्मणराव पासलकर या वेळी उपस्थित होते. पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून सुरू असलेल्या भामा-आसखेड योजनेच्या जॅकवेलचे काम स्थानिक नागरिकांनी २ महिन्यांपासून बंद पाडले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ६० ते ७० लाख रुपयांनी वाढला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनीच पुढाकार घेतला आहे. राव यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे या विषयावर चर्चेसाठी ग्रामस्थ, पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, तसेच महापालिकेची संयुक्त बैठक बोलाविली आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकºयांचे मागण्यांसाठी निवेदने देण्यात येणार आहे. याकरिता ही सभा आयोजित करण्यात आली.
पासलकर या वेळी म्हणाले, ‘‘भामा आसखेडच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका नाही. जोपर्यंत पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत जॅकवेल आणि पाईपलाईनचे काम सुरू करू देणार नाही.’’ चांगदेव शिवेकर, सत्यवान नवले, देवदास बांदल, रोहिदास गडदे, बळवंत डांगले, संजय देशमुख, दत्तात्रय रौंधळ, तुकाराम नवले, तुकाराम शिवेकर उपस्थित होते.